सम्पादकिय छुवाछुत दण्डनीय अपराध
सम्पादकिय : हाम्रो संविधानले छुवाछुतमुक्त समाज घोषणा गरेको छ । संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । जसले छुवाछुत गरी समाजमा भेदभाव गर्दछ, त्यसलाई सजाय दिनुपर्दछ भन्ने कुरा संविधान, ऐन, नियमलगायतमा उल्लेख गरिएको छ । छुवाछुत गर्नु दण्डनीय अपराध भएकोले यसमा मेलमिलापको गुञ्जायस छैन ।
कथंकदाचित मेलमिलाप गर्नु परेमा त्यसको अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मात्र छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो मामिलालाई दलित आयोगलाई थाहा नै नदिई आपसमा केही मानिस बसेर मिलापत्र गर्ने चलन छ । विशेषतः प्रशासनमा बस्नेहरु र जनप्रतिनिधिले छुवाछुतलाई गम्भीर विषय मान्नुपर्दछ । अहिले पनि छुवाछुत प्रथा पहिलेदेखि भएको परम्परा आदि भनेर बस्ने हुँदैन । समयानुसार चल्नु पर्दछ र ऐन कानुन र नीति नियमअनुसार काम गर्नुपर्दछ । ठाउँमा पुगेकाहरुले नै ऐन नीति नियमको पालना गर्दैनन् भने अरुले के गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिन सक्नुपर्दछ ।
छुवाछुत प्रथा हाम्रो समाजमा परम्परादेखि रहिआएको कुप्रथा हो । हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि यो प्रथा रहेको उल्लेख छ । त्यसै भएर यो प्रथा हटाउन अनेक प्रयास भए पनि हट्न सकेको छैन । मानिस–मानिस बीचको भेदभावलाई अहिले कसैले उचित भन्न सक्दैनन् । त्यसमा पनि छुवाछुत गर्नु घोर अपराध हो । देवतालाई हामी सबैको साझा भन्छौं । साझा मानिसको देवतालाई कसैले पूजा गर्न नपाउनु अन्याय हो, अत्याचार हो । यो अन्याय, अत्याचार अहिले पनि जारी रहनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन । यसमा सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर हुनैपर्छ र देवताको ढोका सबैको लागि खुला हुनु पर्दछ ।
