आम्दानीको स्रोत खोज्दै कर्णाली सरकार

सुर्खेत, असार ४ : कर्णाली प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत छैन । संघीयता लागू भएदेखि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँमात्रै छ ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख आन्तरिक आम्दानी उठेको छ । जबकि सरकारले संघीय अनुदानको भरमा यो अवधिमा दुई खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष संघीयतामा पनि पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहेको, आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढावा दिन ध्यान नदिइएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसअघि बनेका कुनै पनि सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिएनन्, बरु पूरै कार्यकाल राजनीतिक खिचातानीमै बिताइदिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले कुनै एक व्यक्तिको खर्चका लागि नपुग्ने भन्दै चर्को आलोचना गर्थे। कँडेल ०७९/०८० सम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड बजेट ल्याएको सरकारले चालु वर्षको ३३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ, जसको कुल योग दुई खर्ब पुग्छ ।
नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक आम्दानी बढाउने, आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्ने लगायतका विषयमा बजेटमै केही नीति अघि सारेको छ । अहिलेको अवस्थामा कर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ । समग्र प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? त्यसबाट राजस्व सङ्कलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला सरकारले एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिन ेछ । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा आगामी वर्षमा राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्दै लगिनेछ ।’
साथै केन्द्र, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले बताए । उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई सरलीकृत र सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।’
सरकारले करको विषयमा एउटा नारा नै राखेको छ । कर ‘करले होइन, रहरले तिर्ने’ भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमाउल्लेख छ । साथै करदातामैत्री कर प्रशासनमार्फत् राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य नै तयार गरिएको अर्थमन्त्री केसी बताउँछन् ।
सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकक ा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णालीमा अहिलेसम्म कुनै मझौला तथा ठुलो उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । अहिले यातायात क्षेत्रबाट केही राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ भने एकल अधिकारको क्षेत्र कृषि क्षेत्रबाट खासै आम्दानी हुँदैन । सवारी साधनबारे आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री केसीले भने‘ हामीसँग अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो आयस्रोत छैन । संघीयतामा पनि हामी पूर्ण रूपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । खासमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख कार्यभार नै आयस्रोत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने नै हो ।’’
यो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने र जनताको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रूपमा सम्पत्ति बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्को, करको बाँडफाँटको विषयमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाका
हिसाबले एकल अधिकारको क्षेत्र सीमित छ । अधिकार क्षेत्रका हिसाबले कर बढ्ने कुरा छैन । जनसमुदाय माव्यापक बेरोजगारको अवस्था छ, कुनै आम्दानीको स्रोत छैन,’’ उनले भने, ‘‘जनताहरू कुनै न कुनै आम्दानीको बाटोमा हिँडेको खण्डमा आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत करका रूपमा तिर्न सक्ने भएपछि नै राज्यको ढुकुटी बढ्ने हो । उदाहरणका लागि अहिले एउटा ग्रामीण गाउँमा जाउँ र यहाँका मान्छेले राज्यलाई कति कर तिर्छन् भन्दा त्यो अवस्था नै छैन । किनकी जनताको आम्दानीको स्थिति छैन ।’’
त्यसकारण नागरिकको आम्दानीको स्तर बढाएरमात्रै राज्यको करको दायरा बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट र स्रोतको आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भइ ५.८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्री केसीको भनाइ छ ।