सरकारी काम गर्ने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री शर्माको असहमति
सुर्खेत । सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नेपाली उखान चर्चामा आएझैँ कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि सरकारी काम गर्ने प्रक्रियागत असहमति जनाएका छन् । एक दिनमा हुने काम १६ ठाउँमा फाइल घुमाउँदा घुमाउँदै समयको बर्बाद मात्र होइन , कर्णालीका सम्वृद्धि र विकासमा समेत बाधा पुगेको बताएका छन् ।
हरेक मानिसले विकास, सम्वृद्धि भन्दा पनि कसरी अड्को थाप्न सकिन्छ भन्दै बसेको उनले बताए । रुकुम पश्चिममा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले देशका नीति निमय कसले बनाउछ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । वषौदेखि पुल, सडक निर्माण काम अलपत्र परेका छन् रु यि किन अलपत्र भए भन्दै भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यो राज्य चलाउने नियम बनाउने कुरामा बाह्य तत्वको हात रहेको भन्दै आशंका समेत गरे ।
आफ्नै गृह जिल्लामा पनि ८ देखि १० वर्षसम्म विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसयीलाई कारबाही गर्न नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यसरी कहाँ कर्णाली सम्वृद्धि हुन्छ ? भन्दै पीडा सुनाए । नेपालका ऐन कानुन ठेकेदार र माफियाले बनाउने गरेको अनुभूति भएको उनले जनाएका छन् ।
रुकुम पश्चिमबाट कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री शर्माले सांसदहरूले बनाउने ऐन कानुनलाई माफियाहरूले बनाउने गरेको हो कि भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन् । रुकुम पश्चिमबाट तपाईंलगायत धेरै नेता मन्त्री–मुख्यमन्त्री भए पनि विकासका काम किन लामो समयसम्म हुन नसकेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले नेपालका कानुन ठेकेदार र माफियाले बनाउने गरेकाले विकास समयमै हुन नसकेको बताएका हुन् । ‘कहिलेकाहीँ मलाई के अनुभुति हुन्छ भने सार्वजजिक खरिद ऐन ठेकेदारले त बनाउँदैनन्, कहिले हाम्रो भूमिसम्बन्धी नीति भूमाफियाले त बनाउँदैनन ?’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति मेडिकल माफियाले त बनाउँदैनन्, कहिलेकाहीँ मलाई पनि यो अनुभूति हुन्छ।’
सानो काम गर्नु परेमा १६ ठाउँका कागज डुलाउँदा-डुलाउँदै समय बर्बाद हुने गरेको कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । काम छिटो छरितो हुनुपर्ने, गर्नु पर्नेमा महिना दिनसम्म एउटै कागज मन्त्रालयमा घुम्छ अनि कहाँबाट होस् जनताले सोचेझैँ छिटो काम ? मुख्यमन्त्रीको प्रश्न रहेको छ । मन्त्रालयको शाखाबाट फाइल पठाएर आफ्नो टेबुलसम्म पुग्नका लागि धेरै समय खर्च हुने गरेको यो तरिकाबाट कर्णालीको विकास र सम्वृद्धि नहुने बताए ।
उनले सुर्खेतमा भएको अर्को कार्यक्रममा ‘हामी प्रतिवेदनमै हरायौं, चिल्ला किताबहरूमै हरायौं, मिठा भाषणहरूमै हरायौं, प्रक्रियामै हरायौं,’ भन्दै यो तरिकाले विकास गर्न मुस्किल पर्छ भन्दै काम तरिका प्रति असहति जनाएका छन् ।
नदी बेसिन योजना, जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘एउटा कागजको फाइल १६ टेबुल घुमेर मेरो टेबुलमा आउने प्रक्रियाले कर्णालीको विकास र सम्वृद्धि हुँदैन अब काममा हराउनुपर्ने बेला भएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको बताए।
‘झोलामा खोला हालेर हिँड्नेहरूका कारण कर्णालीमा विद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ विशेष चासो र चिन्ता हुन आवश्यक छ।’ उनले कर्णालीमा माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना किन बन्दैनन् भन्ने कुराको खोजी गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई आग्रह गरे।
उनले सरकारले नीति बनाउँदा माफियाहरूको घेराबन्दी हुने गरेको बताए । ‘विद्युत् नीति बनाउन थाल्यो, जल माफियाको घेराबन्दी हुन्छ, भूमि सम्बन्धी नीति बनाउन थाल्यो, भूमाफियाको घेराबन्दी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो घेराबन्दी तोड्न सबैको सहयोगको खाँचो छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले कर्णालीका नदी र खोलाको सही सदुपयोग हुन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘हामी अहिलेसम्म संभावनाका मात्रै कुराहरू गरिरहेका छौं, तर ती सम्भावनालाई उजागर गरिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अब सम्भावनाका कुरा मात्रै नगरौं, ती संभावनालाई कार्यान्वयन पनि गरौं।’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा १६ हजार मेगावाट विद्युत् सहजै उत्पादन गर्न मिल्ने देखिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले जल तथा ऊर्जा आयोगको तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ऊर्जा सम्बन्धी नीति बनाउन सघाउ पुर्याउने बताए ।
जलस्रोतमा धनी प्रदेश भएपनि धेरै खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो रहेको बताउँदै उनले कर्णालीका लागि लिफ्ट सिँचाइ योजना एक मात्र विकल्प रहेको बताए । उनले संघले बनाउने ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको पनि सहभागिता र अपनत्व हुन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै छिटो छरितो काम गरौँभन्दा मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीहरूको अनेक ठाउँमा भाँजो हाल्ने गरेको अनुभूति रहेको पुर्वमन्त्रीहरू बताउँछन् । मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू काम गर्ने तरिका नै नमिल्ने गरेको पुर्वमन्त्रीहरू बताउँछन् । आफूलाई गर्ने नलागेको काममा अनेकन कुरा ल्याएर भाँजो हाल्ने तर आफूलाई गर्न मन लागेको कुरा जसरी नि पुरा गर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण विकास निर्माणमा बाधा पुगेको मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।
कर्मचारी सरुवादेखि अन्य काममा समेत मन्त्रालयका जिम्मेवारी व्यक्तिहरू मुखले हुन्छ भन्ने तर भित्रभित्रै अकै सेटिङमा लाग्ने गरेको नाम नबताउने सर्तमा एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रालयको अधिकांश बजेट फ्रिज हुनेमा कर्मचारीको हात बढिरहेको पाइएको मन्त्रीको तर्क छ । जिल्ला कार्यालयसँग मिलेर आवश्यक नभएको ठाउँमा बजेट पठाउने, आवश्यक भएको ठाउँमा पनि आनाकानी हुने गरेको मन्त्रीको तर्क छ । मन्त्रालयमा बसेर राजनीतिक रुपमा फरक मत राखेर काम गर्न उच्च कर्मचारी नेतृत्व लागेको मन्त्रीकै आरोप छ ।
