राजश्व बाँडफाँडमा समान वितरण नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको गुनासो

सुर्खेत : सरकारी राजश्व बाँडफाँडमा वितरणमा समान नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारी राजश्व बाँडफाँटमा समान नभएको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारी राजश्व बाँडफाँड गर्दा चित्त बुझ्दो नभएको सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर पुनले बताए । ‘संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने काम वित्त आयोग हो ।’ उनले भने,‘भुगोलको हिसावले हामी जटिल अवस्थामा छौं । राजश्व बाडफाँट मिलेन । जनसंख्यालाई आधारमा मान्दा हामीले पाउने अनुदान निकै कम पाएका छौं ।’
वित्तिय संघियता, वित्तीय संघियताको अभ्यास वित्तीय आत्मनिर्भरता हुनु पथ्र्याे तर त्यसो हुन नसकेका कारणले अहिले स्थानीय तहले पाउने सशर्त अनुदान कम पाउने गरेको जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष नरबहादुर गिरीले बताए ।
नियम र कानुन सिहदरबारमा गाउँमानै केन्द्रित रहेको नियम र कानुनका हिसावले सिंहदरबार काठमाडौंमा नै रहेको सल्यान कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘गाउँमा सिहदरबार आएको छैन् । नियम कानुन काठमाडौं सिहदरवारमा रहेछ ।’ उनले भने,‘शासन जति बद्लिएपनि कतिपय कानुन राणा शासनकालका पुराना छन् ।’
चार घण्टा कार्यक्रममा भाग लिन चौबिस घण्टा लगाएर हुम्ला बाट आएको हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले बताए । ‘करको दायरा धेरै भयो । कति तिरिसक्ने ?’ उनले भने,‘नाममा हामी बद्लियौ । कानुन र वित्तिय बाँडफाँट सहज छैन् । काठमाडौंको जनसंख्या बढी होला । तर, कर्णालीको हुम्लाको जनसंख्या कम होला । जनसंख्याका आधारमा सरकारी राजश्व बाँडफाँड हुँदा कम पाउने गरेका छौं ।’
कर्मचारी कसरी राख्ने त्यो निश्चित कार्यबिधि नभएका कारणले पाउने गरेको अनुदानमा कर्मचारी पाल्नु पर्ने अवस्था आएका कारणले विकास हुन नसकेको कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश केसीले बताए । ‘कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन् ।’ उनले भने,‘आन्तरिक राजश्व कम रहेको छ । करारका कर्मचारी नै पाल्न पुग्दैन् ।’
आफ्नो गाउँपालिकामा ८० जना करार कर्मचारी रहेको सरकारले दिने सशर्त अनुदानले बजेटले उनीहरु पाल्न नै ठिक्क भएको दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिनाकुमारी खड्काले बताइन् । ‘करारका कर्मचारीको तलव जान्छ । कर्मचारी अभाव सधै ।’ उनले भनिन्,‘पहुँचका आधारमा बजेट जाने गरेको छ । हामीले अनुगमन र सिफारिस गर्दै ठिक्क हुन्छ । त्यो बजेट कसरी जान्छ । एकै ठाउँबाट जाने बनाउन मिल्दैन् ।’
संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको आयोगका आयुक्त जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन पूर्वशर्तका रुपमा रहने गर्दछ ।’ उनले भने,‘तीनै तहका सरकारहरुबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ ।’
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको बाँटफाँटका सम्बन्धमा सिफारीस गर्ने आयुक्त गुरुङले बताए ।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार वितरण गरिनुपर्ने राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय कोक्षाध्यक्ष उमेश भट्टले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने र आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्न आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।