केन्द्रको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा नपर्ने एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई धक्का

सुर्खेत : राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नपर्ने देखिएको छ । कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई त्यसको असर नपर्ने देखिएको हो ।
यसभन्दा अगाडी माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत र राप्रपा समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्मा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपनि मुख्यमन्त्री शर्मा नै बन्ने करिब निश्चित भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको कर्र्णाली प्रदेश सरकार गठन गर्दा केन्द्रले माओवादी केन्द्रलाई पाँच वर्ष नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएपनि एमालेका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले ढाई वर्ष माओवादी केन्द्र र ढाई एमालेको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । त्यही आधारमा एमालेले प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका शर्मा बनेका थिए ।
माघ ६ गते मुख्यमन्त्री शर्माले चार दलका २५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका ९, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र (देवेन्द्रराज शाही) एक÷एकजना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका थिए । नेपाली कांग्रेसका १४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको भएपनि कर्णालीमा विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
विपक्षमा मतदान गर्दा नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले आफु विपक्षमा बस्ने बताएका थिए । ‘यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।’ उनले भनेका थिए ‘कुनै बेला मुख्यमन्त्री अल्पमतका पर्नुभयो भने विश्वासको मत दिउँला । तर, अहिले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौं ।’
केन्द्रको गठबन्धन फेरिदा कर्णालीमा प्रदेश सरकारलाई असर पर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री शर्मा सुरक्षित रहने माओवादीका एक सासदले बताए । ‘केन्द्रको असर कर्णालीमा पर्छ नै । तर, त्यसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई कुनै असर गर्दैन ।’ उनले भने,‘अहिले कसैको स्पष्ट बहुमत नआएको हुँदा माओवादीको मुख्यमन्त्री, एमालेको सभामुख र नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा सहमतिको सरकार पनि बन्न सक्छ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई धक्का
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा रहेका एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई धक्का लागेको छ । केन्द्रकको समीकरण बदलिदा कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि लामो कसरत गरेका एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई धक्का लागेको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल एमाले संसदीय दलका स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन् । त्यो बेला माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यो बेला एमालेका २० जना सांसद कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका थिए । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा कालमा पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो बेला पनि सफल भएनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र बिभाजित भएर नेकपा एमाले बनेपछि पुन कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दबहादुर बुढा र कर्मराज शाहीले फ्लोरक्रस गरेपछि माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही २०७८ साल जेठ २७ गते विश्वासको मत पाएका थिए । त्यो बेला पनि उनको सपना साकार हुन सकेको थिएन् ।
त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ साल कार्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कार्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि २०७९ प्रतिनीधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा निर्वाचन सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र २ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट उम्मेदवार बनेका कँडेल नेपाली कांग्रेसका कालीबहादुर शाक्यलाई पराजित गरेर विजयी भएका थिए । कँडेलले १८ हजार ५ सय ६१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । कँडेलका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शाक्यले १८ हजार ४ सय मत ल्याए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कर्णाली मुख्यमन्त्रीमा माओवादीलाई एकलौटी पाँच वर्ष दिँदा कँडेलले त्यसको बिरोध गरेर ढाई–ढाई वर्षको आलोपालो सहमति गराएका थिए । केन्द्रमा आएको फेरबदलले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनामा धक्का लागेको छ ।