आयातमुखी कमजोर कर प्रणाली

सरकारले वर्षेनी कर उठाउने नाउँमा सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन भित्र्याउन दिन नहुने हो तर नेपालमा जुनसुकै सरकारले पनि यो विषयलाई सामान्यरूपमा लियो र फलस्वरूप अहिले गाडीमा चढ्नेभन्दा हिँड्ने व्यक्ति निश्चित गन्तव्यमा पुग्नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । भारतमा चार लाख भारु पर्ने एउटा कार नेपालमा ३५ लाख पर्छ र बिक्रीवितरण भइरहेको छ । राज्य सञ्चालन जनताले तिरेको करबाट हुन्छ भन्ने निहुँमा लाखौँ गाडीहरू भित्र्याउने तर सडक क्षमता वृद्धि नहुने सडकको स्तरोन्नति नहुने नयाँ सडक निर्माण नहुने हो भने ती लाखौँ आयात गरिएका गाडीहरू कहाँ गुडाउनु ?
अहिले सडकको जाम हेर्दा कहालीलाग्दो छ । अब यही गतिमा गाडी भित्र्याउने हो भने कान्तिपुर सहर विश्वको कुरूप सहरका रूपमा परिणत हुनेछ । अस्ती संसारको सबैभन्दा धेरै प्रदूषण भएको सहर भनेर नाम आइसक्यो । थानकोटदेखि नारायणघाटसम्म होस् कि भक्तपुर बीपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुली–कटारी–विराटनगर–धरान होस् गाडीको लाइन र जाम जताततै उत्तिकै छ हरेक सहर सडक ट्राफिकजामले ग्रसित छ । उपत्यका भित्रिने सबै नाका र सडक चौबीसै घन्टा व्यस्त रहन्छन् । एम्बुलेन्सका बिरामीहरू एम्बुलेन्सभित्रै मरेका घटनाहरू आउँछन् । नेपालमा सबैभन्दा प्रदूषण गाडीको धुवाँबाट सिर्जित छ र यो रोकिनेवाला छैन ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि उपत्यकाको जनचाप कम होला, प्रदेश सरकारले नै जनताका समस्याहरू हल गरिदिनेछन् र धेरै मानिसहरूले उपत्यका छोडेर आ–आफ्नै प्रदेश र गाउँघर जानेछन् भन्ने विश्वास थियो तर उपत्यकाको जनचाप पहिलेभन्दा पनि बढिरहेको छ । संघीयताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वासले कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन ।
आठ सय जना सांसदलार्ई तलबभत्ता र सुविधा दिनका लागि पनि सरकारले करको स्रोत व्यापक खोजिरहेको छ । सरकारले आफ्नै सांसदलाई सुविधा दिन पनि नियम मिचेर भए पनि धेरैभन्दा धेरै कर उठाउनु बाध्यता छ । करको मुख्य स्रोत गाडीहरूमा देख्ने सरकारले एउटा गाडीमा छ सय प्रतिशतले कर लगाउँछ र यति कर लगाउदा पनि गाडीहरू व्यापक भित्रिरहेकै छन् । जुन देशले आयकरलार्ई राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्छ त्यो देशको भविष्य जहिले पनि निराशाजनक हुन्छ । हामीसँग बाहिर पठाउने मुलुकको पैसा लगातार बाहिर गइरहेको छ ।