संघयितालाई बलियो बनाऔं

अहिले केहीले संघीयता खारेजको माग गरिरहेका छन् । संघीय संसद्, प्रदेशसभाको निर्वाचन सन्निकटमा रहेको, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु संघीयता पूर्णरुपले असफल भएको भनी कोकोहोलो गरिरहेको अवस्थामा वि.सं. २०६२–६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख राजतन्त्रलाई विस्थापन गरी संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकक्षा पूरा गर्न जारी गरेको नेपालको संविधान, २०७२ को मर्म र भावना विपरीतका यस्ता अभिव्यक्ति बेला सुहाउँदा राग होइनन् ।
साबिकका दर्जनौं स्थानीय निकायहरु गाभेर पुनर्संरचित स्थानीय तह जनताको लागि अपायक, जनतामाथि अनावश्यक करको भार, काममा झन् ढिलासुस्ती, बढ्दो आर्थिक अनियमितता आदि बहानामा खारेजीको आवाज मुखरित भएर आयो भने त्यसलाई टार्ने आधार के ? यस्तै आरोप संघीय सरकारलाई पनि बेलाबखतमा नलाग्ने होइन । अनि यसलाई पनि खारेज गर्ने आवाज उठाउने ? प्रदेश तहमा जे–जति बेथिति, अनियमितता, सेवा प्रवाहमा उदासीनता, सुविधाप्रति बढ्ता मोह देखिएको छ, त्यो दोष संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनाको हो कि त्यहाँ पुगेका नेतागणको ? नेताको अकर्मण्यतालाई देखाएर प्रदेशलाई औंला ठड्याउन कम्तीमा पनि प्रजातन्त्र पक्षधर भनिने दल तथा नेताहरुलाई शायदै सुहाउने विषय हो । अतः नेतालाई ठीक ठाउँमा राख्न छाडेर नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र संविधान तथा कानुनबमोजिम यी तीनै तहले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा कम्तीमा पनि यही संरचना अनुरुप अनेक आनन्दभोग गरिरहेका दल वा नेताह