२०७९, ९ आश्विन आईतवार

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बन्यो समावेशी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलको बिस्तार गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले राजीनामा दिएपछि नयाँ दुईले सपथ लिएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट थपिएका दुई मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह आचार्य र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री रातो कामीलाई शपथ ग्रहण गराएका छन् ।
योसँगै दलित र महिला सहभागितामा समावेशी मन्त्री मण्डल बनेको छ ।
माओवादी र कांग्रेसका सबै सांसद मन्त्री बने
कर्णालीका प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका अधिकांश मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट सांसद बनेकी मुगुकी झोवा विक र माओवादीबाट सांसद बनेकी पुष्पा घर्ती विष्टबाहेक सबै मन्त्री बनेका छन् ।
पुष्पा मन्त्री नबने पनि अहिले उनी कर्णाली प्रदेशसभाको उपसभामुख रहेकी छन् । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसदमध्ये दुईजना दैलेखका धर्मराज रेग्मी, सुर्खेतका डम्बरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।
अहिले ११ जना सांसदमध्ये बाँकी रहेका रुकुम पश्चिमका कामी र शाह पनि मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका ६ जनामध्ये पाँच जना मन्त्री भइसकेका छन् ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारमा रहेका दुईजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर दलित र महिलाको सहभागिता हुने गरी नयाँमन्त्री सरकारमा सहभागी भएको पूर्वमन्त्री एवं माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । ‘कर्णालीको मन्त्री परिषद् समावेशी भएन भनेर अदालत मुद्दासमेत प¥यो ।’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीको मन्त्री परिषद् समावेशी बनाउनका लागि दलित र महिला सरकारमा सहभागी भएको छ ।’
प्रत्यक्षतर्फबाट एक र समानुपातिक ५ जना सांसद गरी ६ जना सांसद रहेको कांग्रेसका एक जना मुख्यमन्त्री र चार जना मन्त्री भइसकेका छन् ।