स्थानीय तहका दुर्वलताको पक्षहरु

स्थानीय निकायहरु गाभेर पुनर्संरचित स्थानीय तह जनताको लागि अपायक, जनतामाथि अनावश्यक करको भार, काममा झन् ढिलासुस्ती, बढ्दो आर्थिक अनियमितता आदि बहानामा खारेजीको आवाज मुखरित भएर आयो भने त्यसलाई टार्ने आधार के ? यस्तै आरोप संघीय सरकारलाई पनि बेलाबखतमा नलाग्ने होइन । अनि यसलाई पनि खारेज गर्ने आवाज उठाउने ? प्रदेश तहमा जे–जति बेथिति, अनियमितता, सेवा प्रवाहमा उदासीनता, सुविधाप्रति बढ्ता मोह देखिएको छ, त्यो दोष संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनाको हो कि त्यहाँ पुगेका नेतागणको ? नेताको अकर्मण्यतालाई देखाएर प्रदेशलाई औंला ठड्याउन कम्तीमा पनि प्रजातन्त्र पक्षधर भनिने दल तथा नेताहरुलाई शायदै सुहाउने विषय हो । अतः नेतालाई ठीक ठाउँमा राख्न छाडेर नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र संविधान तथा कानुनबमोजिम यी तीनै तहले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा कम्तीमा पनि यही संरचना अनुरुप अनेक आनन्दभोग गरिरहेका दल वा नेताहरुलाई हल्का सरम लाग्नुपर्ने हो ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पर्याप्त आधार र कारण तथा सर्वाेत्तम विकल्पको प्रस्तावपिना नै संघीयता वा प्रदेशको विपक्षमा आवाज उठाउने काम निश्चय नै प्रगतिशील होइन । बरु संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा देखा परेका कठिनाइहरु, संघीयताको निर्बल पक्षहरु, यसमा अन्तर्निहित सम्भावित जोखिमहरुको पहिचान गर्दै संघीयतासम्बन्धी व्यावहारिक र आदर्श सिद्धान्त एवं विशेषताको आधारमा यसलाई सुदृढ गर्दै लैजाने उपायको खोजीमा जुट्नु अहिलेको समयका