शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेताहरुकै हालिमुहाली
शिक्षा भनेको सेवा हो । शिक्षा एउटा त्यस्तो अस्त्र हो, जसले कुनै पनि नागरिकको भविष्य अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लगिरहेको हुन्छ । शिक्षा छैन त मानिसमा केही पनि छैन । तर, पछिल्लो समय शिक्षालाई व्यापार गर्ने भाँडा बनाइएको छ । पुँजीपति, पहुँच र राजनीतिक आड भएका व्यक्तिहरुले शिक्षाको प्रयोगबाट कमाउधन्दा सञ्चालन गरेका छन् । यसमा नेपाल सरकार पनि मौन देखिएको छ । सरकारले नै शिक्षालाई किनबेच गर्नेमा सहमति देखाएको पाइन्छ । ठुल्ठूला व्यापारीदेखि लिएर सरकारी जागिरेका छोराछोरी पढ्ने निजी विद्यालय र कलेजमा सबै राजनीतिक दलको लगानी रहेको छ ।
निजी अस्पतालमा पनि राजनीतिक दलकै लगानी रहेको पाइन्छ । राजनीतिक संगठन खडा गरेर सरकारी विद्यालय, कलेज र अस्पताल धराशायी बनाउने यिनीहरुकै रणनीतिभित्र पर्दछ । हरेक सरकारी क्याम्पसमा आ–आफ्ना पार्टीको संगठन नेताहरुले खडा गरेका छन् । संगठन त खडा गरियो तर जनताका छोराछोरीको बारे राजनीतिक दलहरुले सोचेका छैनन् । आफ्ना छोराछोरी पढाउने, शीर्ष स्थानमा पु¥याउने । गरिब जनताका छोराछोरी जो सरकारी क्याम्पसमा पढिरहेका छन् उनीहरुलाई ढुंगामुढा र झोले बन्नतर्फ प्रेरित गर्ने ।
नेपालको राजनीतिक दल पनि त्यहीबाट अभिप्रेरित भएर आएका छन् । उनीहरुको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने कोही ज्यानमारा हुन् । कोही आफू पढेकै विद्यालयमा आगजनी गरेर नेता बनेका छन् । अरुलाई भर्याङ बनाएर नेता बन्नेहरुको कमी हाम्रो देशमा छैन । सीधासाधालाई भर्याङ बनायो, झोला बोक्न र ढुंगामुढा गर्न सिकायो, आफूचाहिँ नेता बन्यो । अरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरेका, अरुलाई बिगारेका मात्र हाम्रा देशका नेतामा गनिन्छन् । आर्थिक कमजोर भएका छोराछोरी निजी शिक्षण संस्थामा पढाउन सक्दैनन् । विद्यार्थीको पढाइ राम्रो भएर के गर्ने ? राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सरकारीमा पढ्न दिँदैनन् । सरकारी शिक्षण संस्थामा पढ्ने वातावरणको विकास अझै पनि बन्न सकेको छैन । पढ्न गएकाहरुलाई आन्दोलनमा लिएर हिँड्ने, बन्द–हड्ताल गर्ने अनि पढ्ने विधार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्ने ।
सरकारले देशका कर्णधारहरलाई यही सिकाउने उद्देश्यले सरकारी शैक्षिक संस्था खोलेको हो ? विद्यालयका शिक्षकमाथि हातपात गर्न, गालीगलौज गर्न, आन्दोलन र आगजनी गर्न सरकारी शैक्षिक संस्था खोलेका हुन् । हुन त सरकारी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरु पनि त्यस्तै छन् । विद्यार्थीलाई पढाउनभन्दा पनि कहाँबाट कक्षा छोडेर राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । अहिले सरकारी विद्यालयमा पढाउने हरेक शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । कानुनमा स्पष्ट रुपमा शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन मनाही गरे पनि यसलाई अटेर गरिरहेको देखिएको छ ।
