२०७९, २७ श्रावण शुक्रबार

मंसिर ४ गते चुनाव तोक्न गठबन्धनमा सहमति

 पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन अन्तत: मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न सहमत भएको छ। आज बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको  चुनाव मंसिर ४ मै गर्ने सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने मंसिर २ गते चुनाव गर्न सुझाव दिएको छ। यसअघि आयोगले पटक पटक मिति तोक्न ताकेता गरे पनि गठबन्धनकै दबाबमा पछि हटेका देउवाले ढिलै भए पनि भोलि मिति तोके आयोगले एडजस्ट गरेर काम अघि बढाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।

सांसदको पदावधि कहिलेसम्म ? 

सरकारले चुनाव घोषणापछि सांसदको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्नेबारेमा फरक फरक धारणाहरू आइरहेका छन्। संविधानले सांसदहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ। संविधान बनेपछि पहिलो पटक भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर १० गते पहिलो चरणको भएको थियो।

सोही मितिलाई मान्दा त्यतिबेलासम्म कार्यकाल मान्न सकिने भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भए पछि संसद आफैँ भंग हुने भएकाले सांसदहरुको पद नरहने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यकाे तर्क छ।

‘हामीले अघिल्लो चरणमा मंसिर १० गते चुनाव गरेका थियौँ, संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल भनेको छ’, उनले भने, ‘तर चुनाव तोकिएपछि संसद भंग हुन्छ अनि भंग भएपछि सांसदको पद रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन।’

तर राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने त्यो मान्न तयार छैनन्। संविधानले सांसदको कार्यकालबारे नबोले पनि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे स्पष्ट पारेकाले त्यसैअनुसार सांसदको पद पनि रहिरहने उनको दाबी छ।

‘सांसदहरुको पदबारे संविधानले नबोले पनि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म भनिएको छ। सांसदहरुको पनि त्यसैअनुसार हुन्छ।’ उनले भने।

अर्का संविधानविद् काशीराज दाहाल भने नयाँ संविधान बनेपछि भएको संघ र प्रदेशको चुनावको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको पहिलो घटना भएकाले दलहरुले कस्तो परम्परा बसाल्न चाहन्छन् भन्नेमा निर्भर रहने बताउँछन्।

‘निर्वाचन घोषणापछि नै संसदले संसद भंग भएको प्रस्ताव पारित गरेर लैजाने, स्वत भंग हुने, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म मान्ने भन्ने विकल्प छान्ने जिम्मा दलहरुको हो।’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘राजनीतिक दलले कस्तो परम्परा र संस्कार बसाल्ने भन्ने हो।’

अहिलेसम्म ऐन कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरिनसकेको अवस्था र अदालतमा पनि रिट परेर व्याख्या भई नसकेकाले अहिले दलहरुले नै आफ्नो पद लम्ब्याउन सहमति गरिसकेका बताइन्छ।

यद्यपि गठबन्धनका एक नेताले भने सरकारलाई संसद चलाइराख्न धेरै रुची नभएकाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।