कर्णालीका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० खानेछन् दुई करोडको पानी !

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बिभिन्न कार्यालयहरुमा खानेपानीमा किन्नका लागि झण्डै १ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यद्यपी पारित हुन सकेको छैन् ।
पानी बिजुली नाममा छुटाएकोको बजेटको रोचक पक्ष के छ भने जारको पिउने पानी, मिनिरल वाटर, धाराको महशुल, बिद्युतको महशुल तिरिसकेका पानी बिजुली नाममा थप बजेट समेत छुटाएकोछ । अर्को पक्ष कर्णालीका केही कार्यालयका कर्मचारीले सेवा सुबिधा वापत खानेपानीको भत्ता पनि लिने गरेका छन् । केही सरकारी कार्यालय निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध भएका कार्यालयसमेत खानेपानी महशुल लाखौं बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हेर्दा सामान्य लाग्ने थोरै बजेट देखिने गरेको पानी बिजुली नाममा छुटाएको बजेटमा अस्वाभिक देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् त्यस मातहतका कार्यालयमा खानेपानी लागि १७ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय धाराको महसुल ४ लाख ८० हजार, जारको पानी २ लाख ५२ हजार, ट्याङ्करको पानी ३ लाख ६० हजार, मिनिरल वाटर ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोक छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत नै रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्र पानी र विजुलीमा ३ लाख ६० हजार, प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई पानी र विजुलीमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका अन्य आयोग तथा अन्य विभागहरुमा खानेपानीका लागि १८ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई धाराको महशुल तिर्न २४ हजार, जारको पिउने पानी, ट्याङ्करको पानीका लागि ४८ हजार, सुबिधावापतको पानीको महशुल तिर्न ६० हजार, मिनिरल वाटर खरीद गर्न ४२ हजार रुपैयाँ, लोकसेवाले धाराको पानीको महसुल १ लाख २० हजार र जारको पानी २ लाख २० हजार, मुख्यन्यायधिवत्ताको कार्यालय धाराको पानीको महसुल ८० हजार र जारको पानी ७६ हजार, प्रदेशसभा ६ लाख ४८ हजार, खानेपानी संरचना निर्माणमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले खानेपानी धाराको महशुल १ लाख, जारको पानी १ लाख ५० हजार र ट्याङ्करको पानी १ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र यस मातहतमा रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाईका जिल्ला कार्यालयहरु गरेर २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खानेपानीका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले धाराको पानीको महसुल ७२ हजार, जारको पानी किन्न ३ लाख ६० हजार, ट्याङ्करको पानी ९० हजार, धारा जडान २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धारा पानीको महशुल ४५ हजार, जारको पानी ३६ हजार, मिनिरल वाटर २४ हजार, धारा जडान ४० हजार, त्यस मातहतमा रहेको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रुकुमपश्चिममा धाराको महसुल ३६ हजार मिनिरल वाटर ३६ हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सल्यानमा धाराको महसुल ३९ हजार, जारको पानी २४ हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय डोल्पामा धाराको महसुल ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डोल्पाका यस कार्यालयका कर्मचारीलाई जारको पानी र मिनिरल वाटर किन्नका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन् ।
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय जुम्लामा धाराको महसुल ३६ हजार जारको पानी ४२ हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रुकुमपश्चिममा धाराको महसुल ३६ हजार मिनिरल वाटर ३६ हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय मुगुमा धाराको महसुल ३६ हजार मिनिरल वाटर ३६ हजार र जारको पिउने पानी ३० हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय हुम्लामा धाराको महसुल ३६ हजार, मिनिरल वाटर ३६ हजार, जारको पिउने पानी ३० हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय कालीकोटमा धाराको महसुल ३६ हजार, जारको पिउने पानी १ लाख २० हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय जाजरकोटमा धाराको महसुल ३६ हजार मिनिरल वाटर ३६ हजार, जारको पिउने पानी ३० हजार, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय दैलेखमा धाराको महसुल ३६ हजार मिनिरल वाटर ३६ हजार र जारको पिउने पानी ३० हजार रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय र त्यस अन्र्तगतका कार्यालयहरुमा खानेपानीका लागि २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धाराको महसुल १ लाख २० हजार ट्याङ्करको पानी ६० हजार, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेत कार्यालयका लागि धाराको महशुल ५४ हजार, जारको पिउने पानी ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत नै रहेका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्यालय सल्यान धाराको महशुल १ लाख २० हजार, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्यालय धाराको महशुल १ लाख ६० हजार (जिल्ला उल्लेख नगरिएको), धाराको महशुल ४५ हजार, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्यालय धाराको महशुल ४५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालय धाराको महशुल २६ हजार, जारको पिउने पानी ३६ हजार, कार्यालयमा धारा जडान ५० हजार, अन्य डिभिजन वन कार्यालयहरु रुकुमपश्चिमलाई धाराको महशुल ७० हजार, सल्यानलाई धाराको महशुल २ लाख ६० हजार, डोल्पालाई १ लाख ५ हजार, जुम्लालाई धाराको महशुल ६४ हजार, जारको पिउने पानी ६५ हजार, मुगुलाई धाराको महशुल ६० हजार, जारको पिउने पानी ६९ हजार, हुम्लालाई धाराको महशुल २७ हजार, कालीकोटलाई धाराको महशुल ६० हजार, जारको पिउने पानी ६० हजार, जाजरकोटलाई धाराको महशुल २४ हजार, मिनिरल वाटर ३६ हजार, दैलेखलाई धाराको महशुल ९० हजार, मिनिरल वाटर ५० हजार, भेरी बाबियाचौर सुर्खेतलाई धाराको महशुल २ लाख १६ हजार, मिनिरल वाटर ३३ हजार, जारको पिउने पानी ६९ हजार, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई धाराको महशुल २ लाख ५ हजार, र जारको पिउने पानी ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्य विभागिय कार्यालउ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लालाई खानेपानीको महशुल २० हजार, मिनिरल वाटर ४८ हजार, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतलाई खानेपानीको महशुल ३९ हजार, मिनिरल वाटर २४ हजार, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र धाराको महशुल ८७ हजार र जारको पिउने पानी ४८ हजार खर्च गर्नेछ ।
उर्जा तथा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयका लागि खानेपानी लागि १८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उर्जा तथा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालयका लागि १ लाख २७ हजारको जारको पिउने पानी, खानेपानीको महशुल २ लाख ५० हजार, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका लागि पानी र बिजुलीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, यस मन्त्रालय मातहतमा रहेका जिल्लास्थित खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय रुकुमपश्चिममा पानी र विजुलीमा १ लाख ४० हजार, हुम्लामा १ लाख, सल्यानमा १ लाख ४० हजार, जुम्लामा १ लाख ४० हजार, मुगुमा १ लाख ४० हजार, कालीकोटमा १ लाख ४० हजार, जाजरकोटमा १ लाख ४० हजार, दैलेखमा १ लाख ४० हजार र डोल्पामा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकरी मन्त्रालय, यसअन्र्तगत विभाग र जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा खानेपानीका लागि १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धाराको महशुल २ लाख १६ हजार, एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले धाराको महशुल ६० हजार, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले धाराको महशुल ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका जिल्ला कार्यालयहरुका लागि कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतमा खानेपानी महशुलमा १ लाख ५० हजार, रुकुमपश्चिममा खानेपानी महशुल ४८ हजार, सल्यानमा धाराको महशुल ९६ हजार, डोल्पामा खानेपानी धाराको महशुल ५७ हजार, जुम्लामा धाराको महशुल ९६ हजार, मुगुमा धाराको महशुल १ लाख २० हजार, हुम्लामा ३० हजार, कालीकोेटमा धाराको महशुल १ लाख ८० हजार, जाजरकोटमा धाराको महशुल २५ हजार, दैलेखमा धाराको महशुल १ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तैै, बागवानी विकास केन्द्र जुफाल डोल्पामा खानेपानीको महशुल ६० हजार, बागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा धारा जडानमा ३६ हजार र कृषि तथा पशुपन्छी प्रर्वद्धन प्रशिक्षण केन्द्रको धाराको महशुल ११ हजार बजेट रहेको छ ।
पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेतको धाराको महशुल ९६ हजार, पशु अस्पताल तथा पशु कार्यालय रुकुमपश्चिममा धाराको महशुल १ लाख, सल्यानमा धाराको महशुल ७५ हजार, मुगुमा धाराको महशुल ३६ हजार, जुम्लामा धाराको महशुल ५६ हजार, डोल्पामा धाराको महशुल ९६ हजार, हुम्लामा धाराको महशुल ७० हजार, कालीकोटमा धाराको महशुल ४७ हजार, जाजरकोटमा धाराको महशुल ६० हजार र दैलेखमा धाराको महशुल ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यस अन्र्तगतका कार्यालयका लागि खानेपानीका लागि ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जारको पिउने पानीमा १ लाख ८ हजार र ट्याङ्करको पानीमा ६० हजार र पानी बिजुलीमा ७ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका लागि पानी बिजुलीका लागि ९६ हजार, सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी रुकुमपश्चिमका लागि जारको पिउने पानीका लागि ३६ हजार र पानी बिजुलीका लागि १ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका लागि जारको पिउने पानीका लागि ८४ हजार, ट्याङ्करको पानीका लागि ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका लागि धाराको महशुल २४ हजार, पानी बिजुलीका लागि १ लाख ८० हजार, सल्यानमा धाराको पानी महशुल ९० हजार, जारको पिउने पानीका लागि ४८ हजार, मिनिरल वाटरका ४८ हजार, डोल्पा कार्यालयका लागि पानी बिजुलीमा १ लाख ३२ हजार, जुम्लामा जारको पिउने पानीका लागि ६० हजार र पानी बिजुलीका लागि १ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका लागि पानी बिजुलीमा २ लाख ४० हजार, हुम्लामा पानी बिजुलीका लागि १ लाख ५० हजार, कालीकोटमा १ लाख ८० हजार, जाजरकोटमा १ लाख ९२ हजार, दैलेखमा पानी बिजुलीका लागि १ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यायातात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत पानी बिजुलीका १ लाख २० हजार, यातायात व्यवस्था कार्यालय रुकुमपश्चिमका लागि पानी बिजुलीका लागि ६० हजार र जारको पिउने पानीका लागि २४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यायाता व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका लागि पानी बिजुलीका लागि १ लाख ६२ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यसअन्र्तगतका अन्य कार्यालयमा खानेपानीका लागि ३९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले धाराको महशुल ९६ हजार, जारको पिउने पानीका लागि २ लाख ८८ हजार, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले धाराको महशुल ६० हजार, जार तथा ट्याङ्करको पानी खरीदका लागि ७२ हजार, प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती व्यवस्थापन कार्यालयलाई जारको पिउने पानीका लागि ५४ हजार र ट्याङ्करको पानीका लागि ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई जारको पिउने पानीका लागि २४ हजार, शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई धाराको महशुल ३६ हजार, मिनिरल वाटर ५४ हजार, जार तथा ट्याङ्करको पानी ५४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमलाई जारको पिउने पानी खरीद गर्न ३६ हजार, सल्यानमा धाराको महशुल १८ हजार, जारको पिउने पानीका लागि ३६ हजार, डोल्पाका लागि जारको पिउने पानी खरीदमा ३६ हजार, जुम्लाका लागि धाराको महशुल १२ हजार, जारको पिउने पानीका लागि ४८ हजार, मुगुका लागि धाराको पानीको महशुल ४८ हजार, मिनिरल वाटर खरीद गर्न ७२ हजार, हुम्लामा धाराको महशुल १० हजार, मिनिरल वाटर खरीदमा ४२ हजार, कालीकोटमा जारको पिउने पानी खरीदमा २४ हजार, धाराको महशुल १० हजार, जाजरकोटका लागि धाराको महशुल १० हजार, जारको पिउने पानीका लागि ४८ हजार, दैलेखका लागि धाराको महशुल १२ हजार र जारको पिउने पानीका लागि ४८ हजार रुपैयाँमा खरीद गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतलाई जारको पिउने पानी खरीद गर्नका लागि १ लाख ३६ हजार, मिनिरल वाटर खरीदका लागि ७२ हजार, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा धाराको महशुल तिर्न १ लाख ८ हजार, मेहलुकना अस्पताल सुर्खेतका लागि धाराको महशुलका लागि २० हजार, जारको पिउने पानीका लागि १ लाख १ हजार, धारा जडान १० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुमपश्चिमका लागि धाराको महशुल १ लाख २० हजार, मिनिरल वाटर २४ हजार, सल्यानमा धाराको महशुल ८ लाख १६ हजार, डोल्पामा धारा जडानका लागि २४ हजार, जुम्लामा धाराको महशुल २४ हजार, जारको पिउने पानीका लागि २४ हजार, मिनिरल वाटर खरीदका लागि १० हजार, मुगुका लागि जारको पिउने पानीको ७२ हजार, हुम्लामा धाराको महशुल ३० हजार, कालीकोटमा धारा जडान २४ हजार, जारकोटमा धाराको महशुल ९६ हजार, मिनिरल वाटर खरीद ३० हजार, दैलेखमा धाराको महशुल २ लाख, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतले धाराको महशुल ३ हजार, जारको पिउने पानी २४ हजार, ट्याङ्करको पानी १८ हजार, मिनिरल वाटर १० हजार रुपैयाँको खरीद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रुकुमपश्चिमलाई मिनिरल वाटर खरीद गर्न २९ हजार, सल्यानलाई २९ हजार, डोल्पालाई धाराको महशुल २४ हजार, जुम्लालाई धाराको महशुल २४ हजार, मुगुलाई धाराको महशुल तिर्न ३६ हजार, हुम्लालाई धाराको महशुल तिर्न २४ हजार, कालीकोटलाई मिनिरल वाटर खरीद गर्न २४ हजार, जाजरकोटमा धाराको महशुल तिर्न २४ हजार, दैलेखलाई धाराको महशुल तिर्न ३६ हजार, जारको पिउने पानी खरीद गर्न ३६ हजार, प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई जारको पिउने पानीका लागि २४ हजार, सुबिधा वापतको पानी महशुल तिर्न १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतलाई धाराको महशुल तिर्न १ लाख २० हजार, जारको पिउने पानी खरीदका लागि २८ हजार, प्रदेश संग्राहलय तथा अभिलेखालय सुर्खेतलाई धाराको महशुल तिर्न ७२ हजार र जारको पिउने पानी खरीदका लागि १ लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कर्णालीका बिभिन्न शिक्षालयका लागि २ लाख ५२ हजारको खानेपानीका लागि बजेटको विनियोजन गरिएको छ ।
सहिद यज्ञश्वर स्मृति पोलिटेक्निक इन्टिच्युट चौर जहारी रुकुमपश्चिममा खानेपानीको महशुल तिर्न २४ हजार, जारको पिउने पानी खरीद गर्न २४ हजार, सहिद नेत्रलाल अभागी प्राबिधिक शिक्षालय सल्यानका लागि धाराको महशुल तिर्न २४ हजार, जारको पिउने पानी खरीद गर्न २४ हजार, कर्णाली प्राबिधिक शिक्षालय जुम्लालाई जारको पिउने पानी खरीद गर्नका लागि २४ हजार, प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, बहुप्राबिधिक शिक्षालय काफलचौर जाजरकोटलाई धाराको महशुल तिर्न २४ हजार र जारको पिउने पानी खरीद गर्न २४ हजार, प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सुर्खेतलाई धाराको महशुल तिर्न २४ हजार र जारको पिउने पानी खरीद गर्न ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।