कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट सक्ने चटारो

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई हप्तामा २ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा जम्मा ३०.२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले असार महिनाको १५ दिनमा ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये असार १५ गतेसम्म ३५.७७ अर्थात् १३ अर्ब ७६ करोड २१ लाख १६ हजार ४९६.१५ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१.५८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । १५ दिनमा २ अर्ब १६ करोड २४ लाख ५५ हजार १७५ रुपैयाँ बजेट सरकारले खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अब २२ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख ५४ हजार ५०४ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ । जबकि यो बजेट अबको आधा महिनामा सरकारले कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकार कुनै पनि हालतमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अबको एक हप्ता भित्र ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नु भनेको सरकारलाई ‘फलामको चिउरा चपाउनु सरह’ छ ।
चालु बजेटको तुलनामा सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म २४.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले असारको आखिरी समय सम्म आइपुग्दा जम्मा ३०.०७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ५४ हजार ६६८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विकास बजेट १५ दिनमा जम्मा ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जबकि विकास बजेट अब सरकारसँग १४ अर्ब ७३ करोड २७ लाख १ हजार ३३२ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार बजेट थियो ।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय नै कमजोर छ । झण्डै २ अर्ब बढी विकास बजेट रहेको यो कार्यालयले असार २० सम्म २४.५३ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयले १५ दिनमा ७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै कुल पुँजीगत बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४९.५२, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६.६१, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३६.४३, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ५५.६१, कानुन मन्त्रालयले ५४.४२, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २५.६१ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४०.३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
करिब १२ अर्ब बराबर पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्धाधार तथा शहरी मन्त्रालयले असार महिनाको १९ दिनमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको रहँदै आएको यो मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने चुक्दै आएको छ ।