२०८१, ३ बैशाख सोमबार

बढ्दो खाद्यान्न आयात

अकासिँदै गएको व्यापार घाटा, त्यसमा पनि खाद्यान्न तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात तीव्र गतिमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा देशमा खाद्यान्न आयात आठ गुणाले वृद्धि भएको छ । देशको कुल आयात व्यापारमा कृषिजन्य उपजले पाँचौँ स्थान ओगटेको छ । कृषिप्रधान देश भएको हुनाले कृषि उपजको निर्यात व्यापारबाट आर्जेको विदेशी मुद्राले औद्योगीकरणका निमित्त आवश्यक वैदेशिक खर्च जुट्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने अन्य स्रोतबाट आर्जेको वैदेशिक मुद्रा खर्चिएर कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था तीव्र गतिले बढ्दै छ ।
आयात व्यापारमा खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य वस्तुको भूमिका बढ्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तले ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’को नारा घन्काउन थालेका छन् । अर्कातर्फ, प्रबुद्ध अर्थ–राजनितीशास्त्रीहरू अतिरञ्जित लयमा ‘कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्र आयातकर्तामा परिणत भयो’ भनेर ढोल पिट्न थालेका छन् । अनादिकालदेखि नै नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कुनै समय भारतीय मुद्रा आर्जनका निमित्त एक महत्¥वपूर्ण स्रोत थियो, हाम्रो धान र चामलको निर्यात व्यापार । त्यसो भन्नुको अर्थ हामी खाद्यान्नभण्डार मुलुक भने कहिल्यै पनि थिएनौँ । हाल प्रचार गरिए जस्तो गरेर आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भएर धान र चामल निर्यात हुने गरेको भने किमार्थ होइन । हिमाल तथा पहाडी भेग, जहाँ दुईतिहाइभन्दा बढी नागरिकले बसोवास गर्थे । केही दशकपूर्वसम्म त्यहाँ धानखेतीको चरम अभाव थियो । भौगोलिक कारणले समतल तथा प्रशस्त पानी आवश्यक पर्ने धानखेतीका लागि जमिनकै अभाव थियो र छ । त्यसैगरी, पहाडी भेगमा धान रोप्न मिल्ने बेँसीको खेत हो, जहाँ धानबाली लाग्ने समय (आसर, साउन)मा औलोको प्रोकोप हुने गथ्र्यो । संस्थागत (जमिनको स्वामित्व, प्रविधि, भण्डारण आदि), खण्डीकरण तथा सिँचाइको अभावजस्ता कारणले गर्दा उत्पादकत्व न्यून हुने गथ्र्यो ।