कर्णालीको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य रोजगार पहिलो प्राथमिकता

सुर्खेत  : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच अनुरूप समावेशी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं गरिबी निवारणतर्फ लक्षित रहेको छ । कर्णाली विकासको प्रमुख आधार छ वा ‘बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार ः यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार’ को मूल उद्देश्य पूरा गर्न विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् ।
प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टीकृत रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जाने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्क्रिनिङ शिविर एवं टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणलगायत सामग्रीको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यकक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा शहीद परिवार, एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिलगायत वर्गको संरक्षण, आय वृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइएको छ । यसलाई एक प्रकारको राम्रो कार्यक्रम मान्न सकिन्छ ।