२०७९, ६ जेष्ठ शुक्रबार

किसानको गुनासोः कर्णाली प्रदेश सरकारले वास्तबिक किसानलाई चिनेन्

सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–६ का मानसिंह राना मगर नेपाली प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक पदबाट २०६८ सालमा रिटायर्ड भएका हुन् । २८ वर्षीया राना मगरले २७ वर्ष नेपाल प्रहरीमा रहेर काम गरेका उनले अहिले रिटायर्ड जीवनमा गाउँमा नै लोभलाग्दो कृषि फार्म चलाएका छन् ।
४ विगाहा जमिनमा कृषि फार्म चलाएका रानामगरमा नपाउँने कुनै बस्तु पनि छैन् । कृषि पेशा अगालेका राना मगरको कृषि फार्ममा भैसी, गाई, लोकल कुखुरा, परेवा, बट्टाई, माछा, एक हल गोरु बिभिन्न प्रजातीका फलफूल र बिभिन्न तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् ।
६ जनाको परिवार रहेको उनको कृर्षि फार्ममा सबै आफैले काम गर्ने गरेका छन् । ‘हामी किसानका छोरा हौं,’ उनले भने,‘नेपाल प्रहरीको जागिर रिटायर्ड भएपनि कृर्षिमा फर्कने काम भयो । बाबुबाजे जे काम गरेका थिए । त्यसलाई पुरुस्कृतमा मात्रै गरेको हुँ ।’
गाउँमा खेती किसानी गर्ने अरुलाई यसै पेशामा लगाउन प्रेरणा दिने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘गाउँमा नै रहेर केही कृर्षिको काम गरौ भन्ने सोचेर । प्रहरी सेवामा रहेर कमाएको पैसा कृषिमा लगानी गरेको छु,’ उनले भने,‘भए जत्तिका बस्तुभाउ पाल्ने रहर रहेको छ ।’
२० लाखभन्दा बढी लगानीमा गाउँमा नै काम गरेका उनी आफ्ना दुई छोरालाई पनि कृषि पेशामा नै लगाउने सोच रहेको राना मगरले बताए । ‘मैले छोराहरुलाई यसै पेशामा लगाउने सोचका साथ लगानी गरेको हुँ,’ उनले भने,‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएका कारणले किसानबाट नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’
कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि कुनै पनि सरकारले काम नगरेको उनको गुनासो रहेको छ ।
सरकारले झोले किसानलाई अनुदान र ऋण दिने गरेको तर, बास्तविक किसानले ऋण नपाएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारी अनुदान अन्य सेवा सुबिधाहरु झोले किसानले पाउने गरेक छन्,’ उनले भने,‘वास्तविक किसानहरुले अहिले कुनै प्रकारको सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।’
वास्तविक रुपमा गाउँमा नै खेती किसानी गर्नेहरुको राज्यसम्म पहुँच नहुने पहुँच भएहरु झोले किसानले फाइदा लिइरहेको उनको गुनासो गरे । ‘जसले कृषि गरेको छ । उसको कुनै पनि सरकारी निकायसँग पहुँच छैन्,’ उनले भने,‘पहुँच भएकाहरु वास्तबिक किसान नै हैनन् । उनीहरुले नै राज्यबाट फाइदा लिइरहेका छन् ।’
सरकार दिने भनेको सहुलियत ऋण दिन बैंकले पनि मान्दैनन्
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण दिने कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ सञ्चालन ल्याएको छ । व्यावसायिक कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरूको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनका लागि तरकारी उत्पादन, बिउ, बीजन, बिरुवा उत्पादन, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, अष्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशुवधशाला, वधस्थल, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यिनीहरूको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्ने किसानले सहुलियत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, मौरीपालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम तथा अन्य रैथाने वाली उत्पादन, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादी, पशुपन्छीजन्य दाना उद्योग, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी, कपास, उन, रेसमखेती उत्पादन, भेडा, च्याङ्ग्रा र चौँरीलगायतबाट उनको उत्पादन गर्नेले सहुलियत कर्जा दिने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनाएको छ ।
सरकारले किसानलाई सहुलियत ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएर ठूला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत, मझौला व्यवसायी २ प्रतिशतमा ब्याज अनुदान, साना व्यवसायी सहकारीमार्फत, अति विपन्न लक्षित वर्ग अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, आफुले सहुलियत सरकारी ऋण लिनका लागि बैंकहरुमा जाने गरेको भएपनि बैंकहरुले ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेको राना मगरले बताए । ‘बैंकहरुले किसानलाई ऋण दिनका लागि पनि आनाकानी गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने,‘सरकारले जे नीति ल्याएपनि किसानले नपाउने भएपछि के काम लाग्यो ।’