२०८१, ६ जेष्ठ आईतवार

कर्णालीको मन्त्रिमण्डलले पायो पूर्णता, गैर सांसद लामा सहित ५ मन्त्रीले लिए सपथ

सपथ लिदै नव नियुक्त मन्त्रीहरु । तस्बिरः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत। जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको तिन महिना पछि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ । आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा आईतबार पाँच मन्त्री थप्दै शाहीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका हुन् । आईतबार साँझ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सहभागितामा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । कर्णाली सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा हिमबहादुर शाहीले सपथ लिएका छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रबाट जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा गणेशप्रसाद सिंह र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी गैर सांसद छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) ले जिम्मेवारी पाएका छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पदमबहादुर रोकायाले पाएका छन् ।

आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीले यस अघि एकिकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट बिन्दमान बिष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । यस अघि कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका शाहीले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न ढिलाई भएको भन्दै चरम आलोचना भइरहेको थियो । गठबन्धन भित्र आ–आफ्नै अडानका कारण मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ढिलाई हुँदै गएको थियो ।

यस अघि माओवादी केन्द्रले चार र एकिकृत समाजवादीले तिन मन्त्रालयको दावी गरेपछि मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन सकेको थिएन् । तर पछि प्रदेश र केन्द्रिय गठबन्धनको लामो छलफल पछि काँग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित तिन, माओवादी केन्द्रले तिन र एकिकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद, माओवादी केन्द्रका १२, एकिकृत समाजवादीका ३ सांसद र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसदको समर्थन रहेको छ ।

महिला सहभागिता सून्य

कर्णालीको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदै गर्दा महिला सहभागिता भने सून्य भएको छ । यस अघि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एक जना महिला मन्त्री रहेका थिए । मन्त्रिपरिद्मा महिला संगै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि सून्य रहेको छ । महिला र दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराउँदा गठबन्धन भित्रैका सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा दलितबाट माओवादीका रातो कामी, महिलामा कृष्णा शाह तथा समाजवादीका महिलाबाट देवी ओलीले मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेर पार्टीभित्र छलफल समेत भए पनि केन्द्रीय नेतृत्त्वको एकल निर्णयका कारण उनीहरू अटाउन समेनन् ।

सम्बन्धित समाचार