२०८३, २० असार शनिबार

डेढ महिना सम्म मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व हातमा लिएको डेढ महिना बढि भइसकेको छ । आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छन् । सत्ता साझेदार दलहरु बिच भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा उनकोे दुई पटक सरकार विस्तार गरेर दुई जना मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन । मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकिकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका विन्दमान बिष्ट बाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहीको चरम आलोचना हुँदै आएको छ । सत्ता साझेदारबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता नपाएको भए पनि गठबन्धनबाट मन्त्रीको नाम सिफारिसमा ढिलाइ र पार्टीका अधिवेशनहरूका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको मुख्यमन्त्रीकार्यालयको सचिवालयले बताएको छ ।

आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा माओवादी केन्दले चार, एकिकृत समाजवादीले तीन र नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्रालय मागे पछि सरकार बिस्तारमा ढिलाई हुँदै गएको बताइन्छ । यता सरकारले भने दलहरु आफ्नो अधिवेशनमा व्यस्त हुँदा छलफल गरेर निश्किर्षमा पुग्न ढिलाई भएको बताएको छ । ‘सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त भयो हामी पनि आफ्नो पार्टीको प्रदेश अधिवेशनमा व्यस्त भयौँ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान बिष्टले भने, ‘अब पार्टीका कामहरु लगभग सकिएका छन् अब हामीहरु बिच मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने बिषयमा छलफल हुन्छ । अबको केहि दिनमा नै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने छ ।’

सत्ता साँझेदर दलहरु भित्र कसले कति मन्त्रालयको जिम्मा लिने भन्ने कुरामा बाहिर जे जस्तो हल्ला आएपनि तिन वटै दलहरु भित्रको संवादबाट त्यसको टुंगो लगाउने उनले बताए । संघियता पनि नेपालको राजनीति जुन अवस्थामा थियो । वाम एकता हुँदै यहाँ सम्म आइपुग्दा राजनीतिमा आएको उथलपुथलको अवस्थाले पनि केन्द्र जस्तै प्रदेशमा पनि गठबन्धनलाई निश्कर्षमा पुग्न ढिलाई भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री जिवनबहादुर शाहीले कात्तिकमै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गरे पनि हाल सम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस अघि शाहीले संसदबाट विश्वासको मत लिएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताइएको थियो तर त्यो हुन सकेन ।