२०७८, १३ माघ बिहीबार

२५ बर्ष देखि लालपुर्जाको आशमा बालुवाटारका गन्धर्वबासी

वीरेन्द्रनगर १० स्थित बालुवाटारका गम्धर्व बासी । फोटोः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट झण्डै १० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने गन्धर्व बस्ती । माथि जंगल, तल झुप्रा खोलको बिचमा पर्ने बस्तीबासी थुप्रै कथा व्यथाले ग्रसित छन् । प्रदेश राजधानीबाट नजिकको बस्तीमा न सडकको सुविधा छ न त बिजुली बत्ति नै, २०५३ साल देखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका गन्धर्व बस्तीमा हाल २५ घरपरिवार रहेका छन् ।

जंगलको छेउमा बसोबास गर्न लागेको २५ बर्ष पुरा हुँदा उनीहरुले सरकार संग लालपुर्जा तथा व्यवस्थित बसोबासका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । बालुवाटार भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री निवासमा जान्छ तर बर्षौ देखि बस्दै आएका गम्धर्व बस्ती बालुवाटारमा सरकारी क्षेत्रले कुनै चासो दिएको छैन ।

ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो गुजरा चलाउँदै आएका गम्धर्वहरुले सरकार संग स्थाई बसोबासको लागि लालपुर्जा, सडक यातायात, विजुली बत्ती जस्ता समस्याहरुको समाधान गरीदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन । माओवादी जनयुद्धको समयमा विभिन्न क्षेत्र हुँदै भुप्रा खोलाको किनारमा बसोबास गर्न आइपुगेका गन्धर्वहरुले सोहि क्षेत्रमा आफुहरुको स्थाई बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । आफुहरु २५ बर्ष देखि बस्दै आएकोृ क्षेत्रमा नै स्थाई जग्गाको लागि लालपुर्जा दिनुपर्ने स्थानीय धनबहादुर गन्धर्वले बताए ।
‘सरकारको पहुँचबाट टाढा रहेको बस्तीमा थुप्रै समस्याहरु छन्,’ उनले भने, ‘यातायात, बिजुली बत्ति, राम्रो खानेपानी, स्वास्थ्यकाृ थुप्रै समस्याहरु छन् । जंगलको बस्तीमा बिरामी पर्दा ल्याउने बाटो समेत छैन ।’

सरकारी क्षेत्रबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग नपाएको स्थानीय कर्णबहादुर गन्धर्वले बताए । थुप्रै राजनीतिक दलहरुले उक्त वालुवाटारलाई सूर्य टार बनाउने भन्दै चुनावमा आश्वासन दिए पनि चुनाव पछि कुनै सहयोग नपाएको उनले बताए । २०५३ साल देखि नै कहिल्यै बस्ती छाड्नुपर्ने सरकारी धम्की, कहिल्यै विभिन्न राजनीतिक दलहरुको आवश्वासले आफुहरुले दिक्क भएको उनले बताए । बस्तीको बिहीबार संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)का विशेष र्यापोटर ओलिभियर डी–स्कटरको टोलीले अनुगमन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको गरिबी, अविकास जस्ता कुराहरुमा बेला बेलामा चासो देखाउँदै आएको यूएनको टोलीले बस्तीका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि सरकार संग आग्रह गर्ने बताएको छ ।