२०७८, १२ माघ बुधबार

अख्तियारमा कर्णालीबाट मात्रै ७.९८ प्रतिशत उजुरी दर्ता

सुर्खेत । संघियता संगै गाउँ–गाउँमा सिंह दरबारको रुपमा विकास भएका स्थानीय तहमा भष्ट्राचार, अनियमितताका थुप्रै घटनाहरु दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन् । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास निर्माणका काममा चरम अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले उजुरी गर्ने गरेका छन् । सात प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै अख्तियारमा ७ दशमलव ९८ प्रतिशत भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । स्थानीयले चिठीपत्र, ई–मेल, पत्रिपत्रिका, टेलिफोन, फेसबुक मेसेन्जर र फ्याक्स मार्फत उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् ।

तथ्यङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर २ बाट २४.५६, बागमती प्रदेशबाट २२.५९, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ र सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा गएको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा एक हजार दुई सय २० उजुरी परेकोमा ५ सय ६३ वटा फछर््यौट भएका छन् भने ६ सय ४७ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् । जस मध्य सुर्खेत र दैलेखमा सबै भन्दा बढि मुद्दा परेका छन् । सुर्खेतमा २ सय ६४ वटा मुद्दा परेकोमा १ सय ४५ वटा मुद्दा फछर््यौट भएका छन् भन १ सय १९ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।

यस्तै दैलेखमा २ सय १४ वटा उजुरी परेकोमा ९९ वटा फछर््यौट भएका छन् भने १ सय १५ बाँकी रहेका छन् । संघीय मामिला, शिक्षा, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात जस्था थुप्रै बिषयका उजुरीहरु पर्ने गरेको अख्यितारले बताएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख भेषराज रिजालले सबै भन्दा बढि स्थानीय तह संग सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै रहेको बताए । ‘धेरै जसो उजुरीहरु स्थानीय तह संग सम्बन्धी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् ।’

अख्तियारले सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनसम्बन्धी, राजस्व चुहावट नियन्त्रयण, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सेवाग्राही सरोकारका बिषयहरु अन्य बिषयहरु भूमि वन तथा वातारण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, सञ्चार, सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्रमा सुधारको लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला सहित लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वका समेत मुद्दाहरु हेर्ने गरेको छ ।