२०७९, २० असार सोमबार

प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक, ५ प्रतिशत बजेट खर्च, महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु नै भएनन्

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चौमासिकमा झण्डै ५ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजार बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकसम्म १ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार बजेट मात्र खर्च गरेको हो । यो कूल बजेटको ४.८३ प्रतिशत मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत भन्दा चालूतर्फ बढी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । चालूतर्फको १४ अर्ब ८८ करोड १६ लाख १३ हजारमा एक अर्ब १२ करोड ३७ लाख एक हजार खर्च भएको छ । यो कुल खर्च भध्ये ७.५५ प्रतिशत खर्च हो । विकासतर्फको २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार बजेटमा ६४ करोड सात

लाख ८० हजार भएको छ । यो कुल बजेटको २.९६ प्रतिशत हुन आउँछ’, अधिकारी श्रेष्ठले भनिन् ।
सबैभन्दा धेरै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले करिब १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने बजेटको हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ५ अर्ब ८३ करोड २१ लाख ३८ हजार र सबैभन्दा कम जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु नै भएनन्
कर्णालीका धेरै भन्दा धेरै युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रथम चौमासिक सकिदा कागजी पक्रियामै छ । प्रदेशका ७ सय १८ वटै वडाका योजनाहरु समेटेर कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कार्यक्रमको लागि योजनाहरु समेटिए पनि कागजि पक्रियामा ढिलाई, स्थानीय तहको व्यवास्थाका कारण गत बर्ष जस्तै जेठ असार मसान्तमा गएर औपचारिकतामा सिमित हुने देखिन्छ । यता दशैँ तिहार जस्ता ठूलो चाडपर्वहरु मनाएर बेरोजगार युवाहरु रोजगारीको खोजीमा दिन प्रतिदिन भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुक गइरहेका छन् ।

सत्ता भागवन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको रुपमा थपिएका यी दुई मन्त्रालयमा प्रथम चौमासिक सकिदा कुनै काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालय विभाजन हुँदा प्राविधि कर्मचारीको दरबन्दी घटेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि अन्तिम फैसला हुञ्जेल सम्मको लागि पुरानै संरचना अनुसार काम गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले नयाँ ओएनएम अनुसार मन्त्रालयको काम अघि बढाइरहेको अवस्थामा पुरानै संरचना अनुसार काम गर्न नसकिने मन्त्रायले बताएको छ । मन्त्रालयको काम ठप्प हुँदा महत्वपूर्ण जनता आवस कार्यक्रम, विपन्नको घर कार्यक्रमको कार्यविधि समेत बन्न सकेको छैन ।

कर्णालीमै पर्वतिय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक बर्षमा समेटिन्छ । उक्त विधयेक एक बर्ष देखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । बेमौसमी बर्षा तथा अन्य विपत्तिका कारण क्षति भएका विद्यालयको लागि भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले १० करोड भन्दा बढि बजेट छुट्याएको छ तर प्रथम चौमासिक बित्दा कार्यविधि नै बनेको छैन । चार बर्ष देखि बजेट छुट्याउँदै आएको प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको लागि चालु आर्थिक बर्ष बल्ल निर्माण कम्पनी संग सम्झौता भएको छ । दशैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेको कर्णालीमा खेल पूर्वाधार सून्य छ भने प्रत्येक बर्ष बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

यी केहि उदाहरणमुलक कार्यक्रमहरु मात्र हुन कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैले अघि बढाएका कार्यक्रमहरु बिर्सिदै गएको पाइन्छ । प्रदेशलाई अर्गानिक, डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याएर चर्चा कमाएको प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाका एक गते र १५ गते श्रम गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सुरुवात गरेको थियो । तर ति सबै कार्यक्रमहरु समय संगै हराउँदै गएका छन् ।

यता प्रदेश सरकारले भने कामकारवाही अघि बढीरहेको बताएको छ । पहिलो चौमासिकमा कागजी पक्रियामै बितेपनि चोस्रौ चौमासिकबाट विकासका कामहरु अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए ।

मन्त्रालयमा रोकिएका कामहरु, मुख्यमन्त्री रोगजार कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रमहरु, अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु नीतिगत निर्णयको आधारमा अघि बढिरहेको भन्दै उनले दोस्रो चौमासिकमा भौतिक प्रगति समेत देखिने बताए ।