२०८३, १९ असार शुक्रबार

विपदबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले २ लाख दिने, घाईतेको उपचार गर्ने

शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक । फोटोः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परेर मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई दुर्घटना बिमा बापतको २ लाख रुपैयाँ तत्काल दिने निर्णय गरेको छ । साथै घाईते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले कृषकलाई राहत कार्यक्रम समेत अघि बढाएको हो ।

यस अघि चार दिन सम्म निरन्तर जारी बेमौसमी बर्षाका कारण कर्णालीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाईते भएका छन् । बर्षाले भित्राउन लागेको धानबालीमा नराम्रो संग क्षति पुर्याएको छ भने प्रदेशका अधिकांश सडकहरु अवरुद्ध पारेको छ ।

बैठकमा प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिव, १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत भर्चुअल माध्यामबाट सहभागिता रहेको थियो । बैठकले विपदका कारण अवरुद्ध भएका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई र विद्युत पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सुचारु गर्ने, अन्नबालीमा भएको क्षतिको एकिन विवरण संकलन कृषकहरुलाई क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विपद्बाट पुर्ण रुपमा क्षति भएका घरहरुको विवरण संकलन गरी संघीय र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्ने, विपदका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकीका भवनको लगत संकलन गरी पुनःनिर्माणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सिता नेपालीले जानकारी दिइन् ।

‘बेमौसमी बर्षाका कारण जनताको जनधनको क्षति पर्याएको छ,’ मन्त्री नेपालीले भनिन, ‘यसलाई न्यूनिकरण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार गम्भिर छ । हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ ति तत्काल कार्यान्यन गर्नेछौँ ।’

बेमौसमी बर्षाका कारण कर्णाली प्रदेश संगै सुदुरपश्चिम प्रदेश सबै भन्दा बढि प्रभावित भएका छन् । विपद प्रभावित क्षेत्रको बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतको टोलीले स्थलगत निरिक्षण समेत गरेको छ । निरिक्षणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विपद पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने बताए । सरकारले निश्चित कार्यक्रम नै ल्याएर पीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए ।