२०७८, २९ आश्विन शुक्रबार

विपदमैत्री नीति बनाउँदै प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदमैत्री नीति बनाउने बताएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सिताकुमारी नेपाली सरकारले निमार्ण गर्ने हरेक नीति विपतमैत्री बनाइने बताइन् ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह अन्तरगत बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशीय परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री नेपालीले दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको कार्य गर्न विपतमैत्रि नीति बनाउन लागेको बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र आइओएमले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालीले छिट्टै प्रदेशको विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति वनाउन बताइन् । कर्णालीको परिवेश अनुसार विपतसंग जुध्न विपद व्यवस्थापनको पुर्व तयारीमा लाग्नुपने उनको भनाई छ । ‘विपदलाई न्युनिकरण गर्नको लागि पुर्व तयारी नै महत्वपुर्ण कार्य हो, त्यसै अनुसार पुर्व सुचना प्रणली ब्यवस्थित गरेर काम गरे प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘विपद आउनुको कारण पहिचान गरेर प्रतिकार्यका लागि तयारीमा जुट्नुपर्छ, अबका काम गर्दा भू–उपयोग नीतिसंग सम्बन्धीत भएर गर्नुपर्छ ।’

‘गरिबीको कारण पनी विपद व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ, खोला किनार तथा भिरालो जमिन नजिक बस्ती बस्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले थपिन्, ‘अबका नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता बस्ती विकास योजना बनाउदा सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्ने गरि कार्य योजना बनाउनुपर्छ ।’

वजेट अभावमा योजना अपुरा भई अलपत्र हुने र पछि त्यही कारण वाढी पहिरो तथा भुःक्षय हुने हुदा विपतको प्रमुख कारण अधुरा योजना पनि भएको मन्त्री नेपालीले कर्णालीको भुगोल अनुसारको विकास गनुपर्नेमा जोड दिइन् । अध्ययन बिना अन्धाधन्दा विकास गर्ने प्रवृतीले, होडवाजीले गर्दा विपद् जोखित भएको भन्दै नेपालीले त्यसलाई न्यूनिकरणको लागि हरेक कामहरु अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्बराज खड्काले विपदको आँखाबाट विकास निमार्णलाई हेनुपर्ने बताए । ‘सम्भाब्यताको अध्ययन गरेर गरिने विकास दिगो हुन्छ,योजनावद्ध विकासले प्रदेशको विकास हुन्छ र यसले विपत जोखिम न्युनिकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा सरोकारवाला सबैले विपद जोखिम न्युनिकरण गर्न लागे मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।’ कार्यक्रममा प्रदेशका अन्य मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।