२०७८, ९ आश्विन शनिबार

मुक्त हलिया भन्छन्, अधिया खेतले ६ महिना खान पुग्दैन, राम्रो मजदुरी छैन

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको कार्यशाला गोष्ठी । फोटो : हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–९ का जंन्कु चौधरी दिनभर मजदुरी गर्छन । घर बनाउने, भारी बोक्ने जस्ता निर्माणका काममा उनको दैनिकी बित्ने गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण लामो समय सम्म घरमै बस्न बाध्य रहेका चौधरी पछिल्लो समय निर्माणको काममा व्यस्त छन् ।

अधिया खेत रोप्ने पेसालाई आफ्नो मुख्य पेसा मान्दै आएका चौधरीले अधिया खेतले ६ महिना पनि खान नपुग्ने बताउँछन् । ‘दुई महिना धान रोप्न लाग्छ त्यसपछि बेला बेलामा घान गोड्ने, पानी हाल्ने जस्ता काममा व्यस्त भइन्छ,’ उनले भने, ‘यति दुख गर्दा पनि ६ महिना खान पुग्दैन खाने चामलको लागि मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर राम्रो मजदुरी छैन ।’

झण्डै १५, १६ बर्ष सम्म मालिकको घरमा हलिया बसेका जंन्कुले हलिया मुक्त पछि सरकारले घर दिए पनि अन्य समस्या सबै उस्तै रहेको बताउँछन् । ‘मुक्त हलिया घोषणामा मात्रै सिमित भएको छ,‘उनले भने, ‘हाम्रो एक टुक्रा जग्गा छैन । जग्गा भएको भए पनि यसरी अधिया काम गर्नुपर्ने थिएन् । सरकारले की जग्गा देवस यदि त्यो नभए भाडामा लिएर हामीलाई दिए पनि राहत हुन्थ्यो ।’

सरकारले जग्गा भाडामा लिएर भाडा तिरिदिने गरी जग्गा दिएको भए आफु त्यसमा तरकारी खेती गर्ने उनी बताउँछन् । बाध्यकारी श्रमसम्बधी कानूनी प्रावधानहरु र कर्णाली प्रदेशमा हलियाको अवस्थाबारे सरोकारवाला बिच एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागि हुन वीरेन्द्रनगर ६ आएका जंन्कु कार्यक्रम गोष्ठी, गोष्ठीमा उठ्ने कुरा गोष्ठीमै सिमित रहने बताउँछन् ।

जन्कु जस्तै वीरेन्द्रनगर ९ धरमपुरका राजेन्द्र चौधरी, पर्सेनीका ललित चौधरीको गुनासो पनि उस्तै छ । अधिया खेत र मजदुरीबाट आउने केहि कमाईले घर खर्च, छोराछोरी पढाउन धै धै भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागि भएका उनीहरु कार्यक्रमहरु कार्यक्रममा मात्रै सिमित भएको बताए । सरकारले आफुहरुको लागि जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मुक्त हलियाको पहिचान गरीएको छ । तर अन्य जिल्लाहरुमा कुनै पहिचान भएको छैन । जाजरकोटमा ४ सय ४४ जनाको तथ्याङ्क संकलन भए पनि २ सय २ जनाको मात्र मुक्त हलिया प्रमाणीकरण भएको छ । त्यसमा पनि दुई जना सम्पर्क बिहिन छन् । सुर्खेतमा ६ सय ६८ जनाको तथ्याङ्क संकलन गरेकोमा ४ सय ५६ जनाको प्रमाणीकरण भएको छ । यस्तै हुम्लामा एक हजार चार सय ७० जनाको तथ्याङ्क संकलन भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले जानकारी दिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल डडेल्धुरा र जिल्ला हलियामुक्त समाज, सुर्खेतको आयोजना भएको कार्यक्रममा बाध्यकारी श्रम र कर्णाली प्रदेश माहलिया अवस्थाबारे कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले प्रस्तुती राखेका थिए । डा. रोकायाले प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानूनमा मुक्त हलियाका कुराहरुलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।