२०७८, १३ माघ बिहीबार

वीरेन्द्रनगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु

मंगलबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सडकको नाला सफा गर्दै कामदारहरु । फोटोः हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक ।

सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा नम्बर ६ सहित अन्य वडाहरुमा रोजगार अन्तर्गत कामदारले काम सुरु गरेका छन् । वडा नम्बर ६ ले बजार क्षेत्रमा सडकको नाला सफा गर्ने, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने, ढल निकासी गर्ने, वाल लगाउने जस्ता कामहरु सुरु गरेको छ । वडामा रहेका अति नै विपन्न परिवार जसले बार्षीक एक सय दिन पनि रोजगार पाउँदैनन् त्यस्ता परिवारलाई प्रथामिकतामा राखेर रोजगारी दिएको वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष मोतीप्रसाद कंडेलले बताए ।

‘हामीले रोजगार कार्यक्रम बैशाखबाटै सुरु गरेका छौँ’ वडा अध्यक्ष कंडेलले भने, ‘बढिमा एक सय दिन रोजगारी दिन सकिन्छ की भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो कार्यक्रममा २० देखि २५ जना सहभागि हुनुहुन्छ । वडाका सबै क्षेत्रमा उहाँहरुले काम गरिराख्नु भएको छ ।’

‘गत बर्ष लामो समय सम्म लकडाउन हुँदा राहत वितरण गरियो,’ कंडेलले भने, ‘अहिले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । काम गरेर खाने परिवारलाई कार्यक्रम सुरु भए पछि केहि राहत हुन्छ भनेर हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । ज्यालाको लागि मात्रै बजेट आएकाले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न सकिएको छैन ।’ ज्यालाको लागि आएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नमिल्ने भन्दै वडा अध्यक्ष कंडेलले निर्माणको काम गर्दा चाहिने सामाग्रीहरु किन्ने बजेट नहुँदा निर्माणका कामहरु गर्न नसकिएको बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि प्रत्येक वडामा ८ लाख ९० हजारका दरले बजेट छुट्याएको बताएको छ । नगरपालिकाका रोजगार संयोजक खगेन्द्र केसीले १६ वटा वडामा ८ लाख ९० हजारका दरले १ करोड ४२ लाख ४० हजार बजेट छुट्याएको बताए । रोजगार कार्यक्रमको लागि १ करोड ५२ लाख बढि बजेट आए पनि बाँकी बजेट नगर स्तरिय योजनाको लागि छुट्याइएको उनको भनाई छ । साथै उनले मापदण्ड अनुसारको पारिश्रमिक प्रत्येक कामदारको खातामा पढाउने समेत बताए ।

नगरमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दुवै सुरु भएको नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए । ‘नगरका सबैजसो वडाहरुमा दुवै कार्यक्रम सुरु भएका छन् । केहि वडाले तयारी गर्दै छन्,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगारीको लागि झण्डै ८ करोड बजेट आएको छ । त्यसबाट उचित निर्माणको काम हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिले ६० प्रतिशत रकम ज्यालामा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणको सामाग्री किनेर काम गर्न गाह्रो प्रमुख सुवेदीले बताए ।