प्रदेश सरकार गर्यो १३३५ आवास निर्माण
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ३ बर्षको अवधिमा एक हजार तीन सय ३५ वटा आवास निर्माण गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका गरीब, विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गर्ने योजना अनुरुप जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आवास निर्माण गरिएको हो । सोमबार प्रदेश सरकारको तेस्रो बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको समारोहमा सरकारले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आवास संगै ४२ हजार ४ सय ५४ थप जनसंख्यामा आधारभूम खानेपानी सेवा पु¥याएको प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वाधार निर्माण तर्फ राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित विभिन्न स्थानमा ८ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ । ३ बर्षको अवधिमा ५ वटा पक्की पुल निर्माण भएको बताइएको छ । उर्थु पक्की पुल, दानसाघुँ पक्की पुल, जिमाली खोला पुल लगायतका ५ वटा पक्की पुल निर्माण भएका हुन ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरेर ७ सय ८७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण, १ सय ६७ किलोमिटर सडक ग्रावेल र १२ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ४ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा बर्षैभरी सिंचाई सुविधा पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सरलता ल्याउन ४ सय ४८ दशमवल १५ किलोमिटर नयाँ कृषि सडक र ५१ दशमलव ३७ किलोमिटर कृषि सडकको मर्मत सुधार गरिएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमा पँहुचको सुनिश्चिता र स्तर कायम गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैयामा स्तरोन्ती र जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैया हुनेगरी पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनी, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही लगायतले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा महेन्द्रबहादुर शाहीले पद सम्हालेका थिए । भने फागुन ६ र ७ गते मन्त्रीपरिषद्को बिस्तार गरिएको थियो ।
सोमबार आयोजना गरिएको समारोहमा मुख्यमन्त्री शाहीले सून्य अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले विस्तारै विकास निर्माण तर्फ फट्को मारिरहेको बताएका छन् । अब कर्णालीमा सरकारी क्षेत्र मात्रै नभएर नीजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै शाहीले त्यसको लागि तत्कालै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा सभामुख राजबहादुर शाहीले जनताको विकासमा पहुँच पु¥याउन प्रदेश संरचना अत्यावश्यक भएको बताए । साथै उनले संघीयताले नै विकास र आम नागरिकलाई सेवा दिने दाबी गरेका छन् ।
