हाम्रो देशको अति, गति र खतिको प्रसङ्ग

कोरोनाका कारणले हाम्रा विद्यालयहरु पूरापूर सात महिना बन्द भए । सरकारले अझै बन्द गर्नुपर्छ भनेको भए पनि एकाध विद्यालयहरु बाहेक अन्य विद्यालयहरुले खुशी मनाउ नै गर्ने स्थिति थियो । विशेष गरी कक्षा १२ को परीक्षा मुलुकभरि प्रत्यक्ष विधिबाट सानदारका साथ सञ्चालन भएपछि भने सरकारलाई विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भनेर कुर्लिन लाज लागेर आयो । त्यसैले पनि विद्यालयहरुलाई विधि पु¥याएर खुल्न दिनुपर्छ भनेर सहमति जनायो । तत्पश्चात विद्यालयहरु खुले धमाधम । यसरी खुले कि विधि पु¥याउन समेत वेवास्ता गरे । मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, स्यानीटाइजरको प्रयोग गर्ने र सावुन पानीले हात धुने कुरा पनि कुरा मात्रै भए । सामान्य परिस्थितिमा जस्तै हुल बाँधेर विद्यालयहरु खुले । जसको कारणले शिक्षकहरुको जमातमा समेत कोरोना सङक्रमण भयो । यी सवै दृश्यहरु टुलटुलु हेरिरहेको यो पङ्तिकारलाई भने यस्तो लागिरहेको छ कि यो देशले जे भए पनि अति बाहेक अरु केही जानेको छैन । बन्द हुँदा पूरापूर बन्द । खुल्दा पनि पूरापूर खुल्ला । विचको विधि र तरिका नै नभएको जस्तै । सायद यो हाम्रा पुर्खाहरुले हामीलाई उपहारस्वरुप छोडेर गएको पारा होला । कसै कसैले यसलाई गोर्खाली पारा पनि भन्ने गर्दछन् ।

यो गोर्खाली पारा राजनीतिक दलहरुका भेला र आमसभाहरुमा पनि देखिएको छ । न त सामाजिक दूरीको लठारो, न त मास्क नै । सडक र गल्लीहरुमा हिजोआज मूर्दावाद र जिन्दावादका नाराहरु घन्किरहेका छन् । चिलीको राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको सरकाराले सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाएको भनेर ४ लाख जति रकम जरिवाना गरको धेरै भएको छैन । यहाँ त सवै अति । कि सवैले लगाउनु पर्ने । कि कसैले लगाउनु नपर्ने । सायद यी भनेका कथाले मागेपछि परिवर्तन हुने व्यवहार र आचरणहरु रहेछन् क्या रे। कथाले कहिलेकाही माष्क लगाउने कुराको माग गर्दोरहेछ । कथाले कहिलेकाही माष्क नलगाउने कुराको माग गर्दोरहेछ । कथाको सिर्जना मानिसको सनकको भरमा गरिदोरहेछ । कथाले मागेकै कारणले हिजोआज धेरै विद्यालयहरुमा खचाखच विद्यार्थीहरु देखिन्छन् सामान्य अवस्थामा जस्तै । सँगै बसेर खाजा नास्ता खाइरहेका हुन्छन् कोरोना सकिएकोझै गरी । विद्यालय खुल्नुपर्छ र विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरुले पनि यति धेरै अपेक्षा त गरेका पनि होइनन क्या रे । तथापि हाम्रो अतिबादी सोचको प्रभावमा यी सवै भइरहेका छन् क्या रे ।

राजनीतिक शास्त्रका कक्षाहरुमा अहिले पनि नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरुको विश्लेषण गर्ने क्रममा यो संविधानले देशमा अस्थिरता र अन्यौलताको अन्त्य गर्नेछ भनेर अहिले पनि राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकहरुले अध्यापन गरिरहेका छन् । संविधान आउदाको वर्ष २०७२ सालको वरिपरिको बेला त झन संविधानको यो विशेषता सवैको जीव्रोमा झुण्डिएको थियो । संविधानले कसरी अस्थिरता र अन्योलताको अन्त्य गर्छ त भन्ने जिज्ञाशामा राजनीतिशास्त्र र संविधानका बुज्रुकहरुले संविधानको धारा ७६ मा भएको प्रावधानलाई अघि सार्थे । मलाई पनि हो जस्तै लाग्थ्यो । अव नेपालबाट अस्थिरता र अन्यौलताले बाइबाइ गरेजस्तै महसुस हुन्थ्यो । तथापि होइन रहेछ । अस्थिरता फेरि आयो नेपालमा । अस्थिरताको अन्त गर्ने संविधानको त्यो विशेषता कक्षाकोठामा पठनपाठन भइरहेको अवस्थामा पनि संविधानको त्यही धारामा टेकेर अस्थिरताले टाउको उठायो फेरि । मलाई यो पनि अति भयो भन्ने लाग्यो । अदालतले पछि व्याख्या गर्ला त्यो आफ्नो ठाउमा छ । तथापि हामी नेपालीहरुको सोच बीचमा कहिल्यै नहुने । जेमा पनि अति । अव त मलाई कस्तो लाग्दैछ भने कानूनमा जति जे लेखेपनि हाम्रो मानसिकतामा त्यो लेखेको छैन भने कानूनमा मात्रै लेख्नुको खासै अर्थ हुदैन ।

संसद विघटनको सिफारिस गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा पनि ठीकै लाग्छ । दुई तिहाइको सरकारको प्रमुख भएर पनि गर्न केही नदिने । जे गर्दा पनि पाइलैपिच्छे अवरोध सिर्जना गर्ने । संवैधानिक निकायका पदहरु खाली भएको महिनौं हुँदा पनि नियुक्तिका लागि कुरा नमिल्ने । कुनै ऐन कानून ल्याउन खोज्यो कुरा नमिल्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय बनाउन खोज्यो । त्यहाँ पनि कुरा नमिल्ने । शिक्षा ऐन ल्याउन खोज्यो, त्यहाँ पनि कुरा नमिल्ने । निजामति सेवा ऐन ल्याउन खोज्यो, त्यहाँ पनि कुरा नमिल्ने । यस्तो लाग्छ कि जे पनि गर्न सक्ने कानूनी हैसियत बोकेको दुइतिहाइको सरकारले तीन वर्षसम्म पनि खासै केही गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा भन्ने हो भने काम गर्न खोज्दा हातखुट्टा बाँध्ने काम गरियो, त्यसैले काम नगरेरै गति अवबरुद्ध गरेर पदावधि सक्नुभन्दा ताजा जनादेश ल्याएर बरु केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चालिएको बाध्यात्मक कदम हो यो । अर्थात अवरुद्ध भएको गतिलाई गतिशील बनाउन खोजेको अवस्था हो यो ।

साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेका हुन तर अरुले वा आफ्नै दलका नेताहरुले गर्न दिएनन् भन्ने कुरा यदि साँचो हो भने यतिबेला पनि केही होइन धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । संसदमा प्रवेश पाएर पनि टुङ्गो नलागेका थुप्रै विधेयकहरु छन् । तिनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याएर जारी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । संघले कानून नबनाउदा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा केही गरौं भन्ने भावना हुँदाहुदै पनि केही गर्न नसकेको अवस्था छ । दुई तिहाइको सरकार भएर पनि बुढो गोरुजस्तै भएकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समेत केही गर्न नपाएको अवस्था छ । कसैले गर्न खोजेपनि संघको कानूनसँग बाँझिएकोले गर्न खोजेका कामहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । किनभने संघका कानूनहरु संशोधन हुन नसकिरहेको अवस्था छ दुईतिहाइ भित्रको कचिङ्गलको कारणले । एउटा मात्र दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा विद्यालय तह नीतिगत रुपमा माध्यमिक तह र आधारभूत तह गरी दुई तहमा सञ्चालन भएको समेत दुइवर्ष नाघिसक्यो । तथापि शिक्षक सेवा आयोगले अहिले पनि निम्न माध्यमिक तह भनेर शिक्षकहरुको पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको एउटै कारण शिक्षा ऐन संशोधन नभएकै कारणले हो । अरु थोक केही पनि होइन ।

शिक्षामा केही गर्ने सोच भएका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मार्ग निर्देशन हुने गरी यतिबेला पनि अध्यादेश ल्याएर जारी गर्न सकिन्छ । शिक्षामा सक्षम र शिक्षण पेशाप्रति प्रतिबद्ध हुने स्वभावका मानिसहरुले मात्र प्रवेश पाउने गरी र प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी कानून ल्याउन सकियो भने त्यसले मात्रै पनि शिक्षाका धेरै कुराले सही बाटो समात्न सक्छन् । विद्यालयहरुको पुनः नक्साङकन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षक दरबन्दी विनाका विद्यालय हुनुहुदैन भन्ने मान्यताकासाथ अघि बढ्नु आवश्यक छ । गरिवीको रेखामुनी रहेका एवम् अनाथ बालबालिकाका निम्ति मासिक शुल्क र पाठयपुस्तकको मात्र जिम्मा होइन कि उसको सम्पूर्ण कुराको सरकारले जिम्मा लिनेगरी कानून आउनुपर्छ । बच्चा जन्माउने तर उसको उचित रेखदेख नगर्ने अभिभावकलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । अहिलेको सरकारले यस्तै कुराहरु समेटेर मात्र पनि अध्यादेश ल्याउन सक्यो भने नागरिकलाई बोध हुनेछ कि प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै केही गर्न खोजेका रहेछन् ।

अहिलेको अवस्थामा निजामति सेवा यति अस्तव्यस्त छ कि सायद यो भन्दा अघि यति अस्तव्यस्त कहिल्यै भएन होला । निजामति सेवाभित्र पनि दुई थरी कर्मचारी छन् – एउटा समूह (स्वास्थ्य सेवा) ले साठी वर्षसम्म जागीर खान पाउछ । अरु समूहकाहरुले अन्ठाउन्न वर्षमै बाहिरिनुपर्छ । संघीयता आएपछि एउटै सेवासमूहकोलाई तीन तहमा विभाजन गरेर ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सरकार तीन तहकै भएपनि कर्मचारीहरु एउटै तहको बनाएर एउटा कर्मचारीले तीनवटै तहको सरकारको अनुभव हुने गरी न्यूनतम यति वर्ष काम गर्नुपर्नेछ भनेर तोक्न सकेको भए निजामति सेवामा आवद्ध कर्मचारीहरुमा निराशा र कुण्ठाका साथ बाँच्नुपर्ने अवस्था हुदैनथ्यो होला जसरी अहिले बाँचिरहेका छन् । यो तहको र उ तहको भनेर आपसमै भिडन्त पनि गर्नुपर्दैनथ्यो होला । निजामति सेवाको सामान्य मूल्य र मान्यताको पनि अवज्ञा गरेर जुनियरको मातहतमा सिनियरले बस्नुपर्ने दुःखद अवस्था पनि हुदैन्थ्यो होला । निजामति सेवासम्बन्धी यस्तै कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउन सकेको खण्डमा नागरिक समाजलाई बोध हुने थियो कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजेकै रहेछन् ।

यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन् जसलाई सुधार गर्नका लागि विज्ञको समेत जरुरत छैन । सामान्य भुक्तभोगी र पीडितहरुलाई बुझेर अघि बढे पुग्छ । भ्रष्टाचारको मामलामा निर्मम बन्न जरुरी छ । यो पङ्तिकारले भनेका उल्लिखित कुराहरुमा अध्यादेश ल्याउन वा अघि बढ्न अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कसैले पनि हातखुट्टा बाँध्ने अवस्था पनि छैन । बरु देश र जनताको पक्षमा यी र यस्तै काम गरेमा ताजा जनमत प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा आउन सक्छ । त्यसले अहिले ल्याएका अध्यादेशलाई समेत कानून बनाउन सहयोग गर्नसक्छ । अन्यथा अहिले जस्तो भाइभाइले एकअर्कालाई हिलो छ्याप्दै निर्वाचनमा जाने हो भने त ताजा जनादेशले यहाँहरु दुवै पक्षलाई घाटमा पु¥याउने कुरा सुनिश्चित छ । दुईतिहाइ ल्याएर सिन्को भाँच्न नसक्नेहरुलाई फेरि बहुमत दिनका लागि त्यति लाटा र बुद्धु छैनन् नेपाली जनता । अर्को सत्य, अहिलेको जस्तो सुविधाजनक बहुमत पनि कसैले पाउनेवाला छैनन् । किनभने सवैका नसानाडी नेपाली जनताले छामिसकेका छन् । बरु संसदीय व्यवस्थाप्रति नै मानिसहरुको कुण्ठा र निराशा बढ्ने सम्भावना छ र यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै खति गर्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । सवैलाई चेतना भया ।

jbshah072@gmail.com