कर्णालीको सामाजिक समिति भन्छ, कन्टिजेन्सी घटाऔं, काम बढाऔं

सुर्खेत, १७ असार ।
कर्णाली प्रदेश सभाका मिनि पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति पछिल्लो समयमा अत्याधिक सक्रिय बन्न थालेका छन् । बुधबार प्रदेश सभा परिसरमा रहेको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा हरेक योजनामा पाँच प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम काट्ने गरिएको भन्दै त्यसलाई कम गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य पदमा खड्काले कन्टिजेन्सी खर्च धेरै भएको बताईन । बुधबार प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कार्यविधिहरु मध्ये कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन गर्न बनाइएको कार्यविधीमाथि छलफल गर्दै हरेक योजनाको लागि बजेट अलग्गै छुट्याइएता पनि थप पाँच प्रतिशतका दरले प्रत्येक योजनामा रकम काटिनु गलत भएको बताईन । ‘योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि पाँच प्रतिशत कन्टिजेन्सी काटन जरुरी छैन ।’ उनले भनिन, ‘त्यसलाई कम गरौं । किनभने सरकारले हरेक कार्यक्रमका लागि सूचना प्रकाशन गर्न, अन्य काम गर्न बजेट दिएकै हुन्छ ।’
उक्त कार्यविधिको दफा २१ को उपदफा दुइमा स्वीकृत अनुदान रकममा सूचना प्रकाशन, विज्ञ सेवा, बैठक खर्च, अनुगमन औचित्य र आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने गरी अधिकतम पाँच प्रतिशत कन्टीजेन्सी रकम प्रचलित कानून बमोजिम कर कट्टि गरी भुक्तानी गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

‘पाँच प्रतिशत रकम काटेर पनि योजना प्रभवकारी भएको भन्दै गर्दा थप रकम नपाएका कारण योजनाको भुक्तानी रोक्ने गरिएको नागरिकको हामीलाई गुनासो आउने गरेको छ ।’ सदस्य कृष्णा शाहले भनिन, ‘त्यसैले हरेक योजनामा पाँच प्रतिशत भन्दा पनि कम रकम राखेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।’
अर्का सदस्य रातो कामीले सो रकम साढे दुइ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अनावश्यक खर्च कटाउनु पर्छ । कर्णाली आफैंमा गरिब प्रदेश हो ।’ उनले भने, ‘त्यसकालागि सबै तयार हुन आवश्यक छ ।’ बैठकमा यज्ञ बहादुर विसी, कौशिल्यावती खत्रि, ठम्मर विष्टलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।