कर्णालीका जनप्रतिनिधिले तलब होइन सुविधा पाउने, प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रद्ेश स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन, २०७७ प्रदेश सभा सचिवालयमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतबार साँझ दर्ता गराएको छ । नेपालका संविधान बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकार ितथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्थ ागर्न बाँञ्छनीय भएकाले कर्णाली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त बिधेयक पािरत भएको खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि पाँच हजार, अनुगमन खर्च भनेर बीस हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै पाँच हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक चार हजार गरि चालिस हजार पाउने भएका छन् । प्रमुखले मासिक एक सय लिटर डिजेल पनि पाउनेछन् ।
यस्तै उपप्रमुखले अनुगमन खर्च १८ हजार, पत्रपत्रिकामा तीन हजार, टेलिफोनमा तीन हजार। अतिथि सत्कार चार हजार, खानेपानी तथा मर्मत खर्चमा चार हजार र विधुत तथा उर्जा खर्च भनेर मासिक तीन हजार पाउने भएका छन् । उनले ९० लिटर अलग्गै डिजेल सुविधा पनि पाउने छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । सदस्यहरुले ८ हजार मासिक सुविधा पाउने प्रस्ताव उक्त विधेयकमा ल्याइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले उनीहरुलाई पत्रपत्रिकाकालागि मासिक पच्चीस सय, टेलिफोनका लागि पच्चीस सय र अतिथि सत्कारकालागि तीन हजार पाउने भएका हुन ।

नगरप्रमुखको ३८ हजार मासिक सुविधा पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि पाँच हजार, अनुगमन खर्च भनेर १८ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै पाँच हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक चार हजार गरी ३८ हजार पाउने छन् भने उपप्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि पाँच हजार, अनुगमन खर्च भनेर १४ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै चार हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक तीन हजार गरी ३२ हजार पाउनेछन् । नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजेल पाउने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार, सभाका सदस्यले मासिक पाँच हजारका दरले सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि पाँच हजार, अनुगमन खर्च भनेर १५ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै चार हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक तीन हजार गरी जम्मा ३३ हजार र उपाध्यक्षले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि चार हजार, अनुगमन खर्च भनेर ११ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै तीन हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक तीन हजार गरी मासिक रुपमा २७ हजार रुपैंया पाउने भएका छन् । अध्यक्षले मासिक रुपमा ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने छन् ।
वडा अध्यक्षले पत्रपत्रिकाका लागि तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि चार हजार र अनुगमन खर्च भनेर दश हजार गरी जम्मा २० हजार पाउनेछन र प्रति महिना १५ लिटर पेट्रोल पनि उनीहरुले पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्यले ६ हजार र सभाका सदस्यले चार हजार सुविधा पाउने कानून दर्ता भएको हो ।
पहिलेको व्यवस्था
२०७५ सालमा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको थियो भने उप–संयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । विधेयक अनुसार नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको थियो भने नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो । नगर कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक सेवा सुविधा ११ थियो भने नगरसभा सदस्यहरुको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो । गाउँपालिका वडाअध्यक्षको मासिक १९ हजार, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको १० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, गाउँसभा सदस्यहरुको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अन्य सुविधा पनि धेरै
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधा पनि दिने उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक रुपमा यातायात खर्च भनेर १२ हजार, चाडपर्व खर्च भनेर एकमुष्ट १५ हजार, बैठक भत्ता १५ सय प्रमुख र १२५० उपप्रमुखलाइ, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखलाई दुइ हजार र उपप्रमुखलाई १८ सय दिइने उल्लेख छ । विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखले १५० र उपप्रमुखले १२५ अमेरिकी डलर पाउनेछन् । दुवैको यात्रा वीमा दश लाख छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक रुपमा यातायात खर्च वापत भनेर दश हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्तँ १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।

नगर प्रमुख र उपप्रमुखले यातायात खर्च वापत भनेर १२ हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र १२५०, दैनिक भ्रमण भत्ता दुइ हजार र १८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १५० र १४० डलर तोकिएको छ ।

वडा अध्यक्षका हकमा यातायात खर्च वापत भनेर दश हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।कार्यपालिका सदस्यहरुको हकमा यातायात खर्च वापत भनेर सात हजार, चाडपर्व खर्च १० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यको हकमा यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्तँ १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि अन्य सुविधा दिइने भएको छ । अध्यक्ष र उपाध्याक्षलाई यातायात खर्च वापत भनेर दश हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता १५०० र १२५०, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय र १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १५० र १४० डलर तोकिएको छ ।
वडाअध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत भनेर ८ हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यकालागि यातायात खर्च वापत भनेर तीन हजार, चाडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।