कर्णाली सरकारको नीति स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, विभागीय मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ थोरै

सुर्खेत, २७ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रकालागि भन्दै थोरै बजेट मात्रै विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना कोभिड १९ को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था अभाव हुने, सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्वार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थोरै मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको श्रोतले बताएको छ । यद्यपी सरकारले कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता भनेपनि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङ हेर्दा त्यस्तो देखिएको हो ।
‘मन्त्रालयलाई तीन अर्ब २५ करोडको सिलिङ तोकेर पठाइएको छ । यो गत वर्षको भन्दा ४५ करोड कम हो ।’ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, ‘यो बजेट नियमित कामका लागि मात्रै आएको जस्तो छ । कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अलग्गै कोष निर्माण गर्नु आवश्यक थियो ।’
प्रदेश सरकारले उक्त बजेटको सिलिङ तोकेर पठाएपछि मन्त्रालयले चार अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै बजेट माग गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७१ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका लागि तीन प्रतिशत, युवा खेलकुदका क्षेत्रमा सात प्रतिशत, श्रम रोजगार क्षेत्रमा दुइ प्रतिशत र संस्कृति लगायतका क्षेत्रकालागि एक दशमलव ८ प्रतिशत बजेट माग गरेको छ ।
‘सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कोरोना महामारीको समयमा कुल बजेटको कम्तिमा एक चौथाई जति स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने छ ।’ वीरेन्द्रनगर सातका मनोज रोकायाले भने, ‘तर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भनेपनि व्यवहारमा त्यहि गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बजेट सिलिङ गतवर्षको भन्दा घटेर आएको स्वीकार गरे । ‘तैपनि हामीले चार अर्ब जति बजेट माग गरेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि हामीसँग आउने बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरि हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ मन्त्री रावलले भने, ‘कोरोना, स्वास्थ्य सुरक्षा कोष, उत्पादन र रोजगारी कोष र आपुर्ति कोष अलग्गै बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसमा हामी छलफल कै क्रममा छौं ।’ मन्त्री रावलले अन्य बजेटको व्यवस्थापन नभए पनि मन्त्रालयले पाउने बजेटबाट कम्तिमा एक अर्ब २ करोड कोरोनाका विरुद्ध लड्न खर्च हुने बताए । ‘हामीलाई आइसोलेसन स्थापना गर्न, अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण गर्न,मेसिन खरिद गर्न, कर्मचारी भर्ना गर्न तथा अन्य कामका लागि एक अर्ब दुइ करोड रुपैंया आवश्यक पर्नेछ ।’ उनी भन्छन् ।
यता, सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘त्यो मन्त्रालयलाई दिएको सिलिङ भन्दा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्छ ।’ उनले भने, ‘बजेटमा हेरफेर हुन्छ । हामी यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिन्छौं ।’ मन्त्री ज्वालाले सरकार नीति अनुसारको बजेट ल्याउन प्रतिबद्ध भएको बताए ।