२०८३, १८ असार बिहीबार

मन्त्री भण्डारीसामू बाढीपिडितको गुनासो, राहत पाउन कागजी अड्चन

शेरबहादुर थापा
सुर्खेत, २२ चैत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीसामू २०७१ सालका बाढीपिडितहरुले नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । लकडाउन भएको लामो समय पश्चात मन्त्री भण्डारी शनिबार वीरेन्द्रनगरको वडा नं. ७ मा रहेको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा विगत पाँच वर्ष देखि बस्दै आइरहेका बाढीपिडितहरुको अवस्था बुझ्न पुुगेका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा ज्याला गरेर खाने नागरिकलाई विगत केहि दिनदेखि खाद्यान्न वितरण गरेको भएपनि आफूहरुलाई नदिइएको उनीहरुको गुनासो थियो ।


‘हाम्रा वडाअध्यक्ष ध्रुव चपाई यहाँ केहि दिन अघि आई लालपुर्जा र स्थायी बसोबास भएको प्रमाण ल्याउन भनेका थिए । न हामीसँग लालपुर्जा नै छ न त हामीसँग स्थायी बसोबास खुल्ने कुनै कागजात नै छ । घरभित्र हेर्ने हो भने खाने चामल छैन ।’ मैसरा गुरुङले भनिन, ‘केहि पत्रकार आएर हाम्रो घर हेरेर गएका थिए । मैले दिदिसँग दुइ किलो चामल ल्याएर दुइ छाक खाएँ । भोलीबाट के खाने भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ उनले आफूसँग लालपुर्जा भएको भए त्यहि घर बनाउने बताउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूहरुलाई फरक व्यवहार गरेको बताईन ।
‘हरेक दिन हामी ज्यालादारीमा जान्थ्यौं । दुइ चार पैसा कमाएर खाने गर्दथ्र्यौं ।’ बाढीपिडित रुपा सिंहले भनिन, ‘अहिले सबै काम बन्द भए । घरभित्र पानी बाहेक अरु केहि छैन । छोराछोरी प्रत्येक घण्टामा भोक लाग्यो भन्दै कराउने गर्छन, म कहाँबाट के ल्याएर छोराछोरीलाई खुवाउँ ?’ उनले कम्तिमा सरकारले लकडाउन होउञ्जेल खानाको व्यवस्था गरिदिएको भए भोकबाट मर्न नपर्ने बताईन् ।
अर्का अपांगता भएका बाढीपीडित नरबहादुर रोकाले सरकारले ज्यालामा काम गर्नेहरुका लागि तत्काल केहि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । ‘हिजो हामीले लकडाउन नभएको बेला सजिलै काम गरेर भएपनि पेट भर्न सकिरहेका थियौं । जेनतेन गुजारा गरिरहेका थियौं ।’ उनले भने, ‘तर अहिले न काम पाइएको छ न त माम नै पाइएको छ । केहि व्यवस्था होस ।’ वास्तविक ज्यालादारीलाई कागजी अड्चन देखाएर नगरपालिकाले राहत दिन आनाकानी गरिरहेको मन्त्री भण्डारीसामू गुनासो गरे ।


उनीहरुका गुनासा सुनिसकेपछि मन्त्री भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेलाई फोन गरेर उनीहरुको समस्या समाधान गर्नकालागि निर्देशन दिए । ‘बाढीपिडितहरुको समस्या ठूलो रहेछ । उहाँहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्नुस ।’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ, ज्याला दारीमा काम गर्ने र अहिले भोकै परेकाहरुलाई राहत वितरण गर्नुस । भोकै कोही बस्न हुँदैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग समन्वय गरेर एक दुइ दिनमै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत भोकै बस्न बाध्य हुनसक्ने ज्यालादारी मजदुरसबैलाई राहत वितरण गर्ने मन्त्री भण्डारीलाई आश्वासन दिए ।
यता, मन्त्री भण्डारीले बाढीपिडितलाई पाँच जनाको ¥यापिड एक्सन टिम बनाउन सुझाव दिए । ‘तपाईहरुका गुनासा के छन्, समस्या के छन्, के गर्दा समस्या समाधान हुनसक्छ भनेर तत्काल बुझ्नका लागि र समाधानकालागि एक पाँच सदस्यीय समिति बनाउनुस ।’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तपाइहरुको समस्या एक दुइ दिनमै समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्छ । नगरपालिकासँगको समन्वय गर्दै हामी कसैलाई पनि भोकै बस्न दिदैंनौं ।’ मन्त्री भण्डारी शुक्रबार मात्रै बाँकेको नेपालगञ्जमा क्वारेन्टाईनमा बसिरहेका कर्णालीका नागरिकहरुलाई भेटि फर्केका थिए ।