कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक विपद कोषमा, सहयोग गर्न नागरिकलाई प्रदेश सरकारद्वारा अपिल

सुर्खेत, १३ चैत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको विहीबार बसेको बैठकले कोरोना विरुद्वको लडाइकालागि मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार कोरोना भाईरस (कोभिड÷१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना गरिएको प्रदेश विपत व्यवस्थापन कोषमा मुख्यमन्त्रीसहित सवै मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूले १ महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो । यसका साथै समस्त जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रसेवक, उद्योगी÷व्यवसायी एवं अन्य ईच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई उक्त कोष वृद्धिको लागि सहयोग गर्न अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘कोरोना भाईरस (कोभिड÷१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रिहरू आपुर्तीका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने, नेपाल सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा प्रदेश सरकार आफैले खरिद तथा आपुर्ती व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘कोरोना भाईरस (कोभिड÷१९)का संक्रमित विरामीहरूको उपचारका गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजाहारी अस्पताल रुकुम पश्चिममा रहेका अस्पत्तालहरूलाई आइसोलेसन अस्पत्तालका रूपमा तोक्ने, उक्त अस्पत्तालहरूको समन्वय तथा परिचालन गर्न तपशिल वमोजिमका मन्त्रीज्यूहरूको संयोजकत्वमा अस्पत्ताल समन्वय तथा परिचालन समिति गठन गर्नुको साथै तत्काल आवश्यक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई एक एक करोड तथा चौरजहारीलाई ५० लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।’