कर्णालीलाई समृद्ध र सुखारी प्रदेश बनाउने जग बसाल्दै छौं : मन्त्री केसी
कर्णाली प्रदेशकी भूमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले प्रदेशबासीलाई सुखी बनाउने गरी सरकारले जग बसाल्ने काम गरिरहेको वताएकी छन् । उनले कर्णालीको प्राकृतिक साधन श्रोतलाई उपयोग गर्दै नागरिकको जीवन उन्नत बनाउन सरकारले योजना बनाएको वताईन् ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थायी घर भइ हाल काठमाडौँमा कार्यरत पत्रकारसँगको भेटघाटमा मन्त्री केसीले गरिबी, कुपोषण लगायतका नकारात्मक कुराको पहिचान भएको कर्णालीलाई समृद्ध र सुखारी प्रदेश बनाउन सरकारले विभिन्न योजना बनाएको जानकारी दिईन । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले तीनवटा सरकारको बीचमा समन्वय गर्ने निकाय नै नभएकोले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकिएको वताईन ।
“अहिले तीनवटा सरकार छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धमा कानुनी र बुझाइमा अन्तर छन् । राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन र त्यस्तो कुनैपनि निकाय पनि छैन । प्रदेश सरकारलाई काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । ” मन्त्री केसीले पत्रकारहरुसँगको छलफलको क्रममा भनिन् । उनले सीमा र समस्याबीच सकारात्मक सोँचका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री केसीले भ्रष्टाचार निर्मुल नभएसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसक्ने बताइन् । उनले पहिले काठमाडौंको सुन्धारामा डेरा जमाएर सिंहदरबारबाट कमिसनमा बजेट लिनेहरु अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत सरेको भन्दै उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । पहिले बिकास बजेट हिनामिना गर्नेहरु अहिले ‘विकास खान’ नपाइको भन्दै छटपटिन थालेको उनले दाबी गरिन् । उनले भ्रष्टचारी मानसिकताबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्न सरकार आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा विकास योजना दिने गरिरहेको समेत सुनाइन् ।
विपद् पर्दा साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति होस् भनेर प्रदेशका सबै नागरिकको बिमा गरिएको वताउँदै मन्त्री केसीले कर्णालीका नागरिकसँगै त्यहाँ खट्नेहरुको समेत बिमा गरिएको जानकारी दिइन् । प्रदेश सरकारले गरिब लक्षित अनुदान कार्यक्रम ल्याएको भन्दै केसीले भनिन्,“संघीय सरकारले ल्याएको कृषि अनुदान पनि प्रभावकारी नभएको अनुभव छ, हामीले गरिब लक्षित कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो अनुदान गरिबले मात्रै पाउनेछन् ।” उनले सरकारले गरिब किसानलाई ऋणसँगै कामको आधारमा अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको बताइन् ।
एक अर्को प्रसंगमा प्रबक्ता केसीले विद्यमान भूमी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिएको भन्दै सरकार संचालनको अनुभूति नभएको बताइन् । भूमी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारमा पठाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको मन्त्री केसीले गुनासो गरिन् ।
भूमी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना समेत बनाउन नसकेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । उनले सानो काम गर्दा पनि संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने,संघीय सरकारले जमिन दिनुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या भएको बताउँदै भनिन्,“प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग लिजमा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनाइएको छ । प्रदेश स्तरमा रंगशाला, कृषि भवन लगायत भौतिक संचरना रोकिएका छन् । बजेट फ्रिज भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघमा पठाएको छौँ तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन ।”
