नेपालमा पूर्ण होइन, अपूर्ण संघीयता आएको हो: मुख्यमन्त्री शाही
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालमा भारतको जस्तो पूर्ण संघीयता आएको नभइ अपूर्ण संघीयता आएको बताएका छन् ।
‘‘धेरैलाई लागेको छ यो नै पूर्ण संघीयता हो ।’’ उनले भने, ‘‘यो अधुरो हा े । सहमतिक ा आधा रमा या े संघीयतामा हामी आएका हौँ ।’’ क ाठम ाडौ ंमा विभिन्न िवक ास निर्माणसम्बन्धी योजना वितरण गर्ने क्षेत्रमा जाँदा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भएको उनको भनाइ छ । ‘‘संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर आयोजना माग्दा अहिले पनि केन्द्रिकृत मानसिकता कायम छ ।’’ उनले भने, ‘‘हामी माग्न गएका होइनौं, संविधानले दिएको अधिकार पाउनुपर्छ भन्न गएका हौँ ।’’ ‘‘बाटो कसले, कहाँ खन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ, समन्वय, सहकार्य, सह– अस्तित्व कायम हुन नसकेको अवस्था छ, सहमति नलिई काम गर्न दबाब छ कसरी गर्ने ?’’ उनले भने, ‘‘सशर्त अनुदानको बारेमा हामीलाई जानकारी नै हुँदैन अनि कसरी योजना कार्यान्वयन भएका छन् हामीले कसरी हेर्ने ? माथिबाट लादिएका आयोजनामा हामी कसरी अनुगमनमा जान सक्छौँ ।’’ मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कामको विभाजन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘दश हजारका अनुदान संघले बाँडेको छ, प्रदेशले बाँडेको छ, अनि स्थानीय तहले पनि बाँडेको छ । यस्तो तरिकाले कसरी विकास गर्न सकिएला ? कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिएला । तसर्थ कुन सरकारले कसरी, कुन काम गर्ने र कसले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरोको चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गो लगाउन जरूरी छ ।’’
आफूले गरेमात्र विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग रहनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वित्त हस्तान्तरण गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजश्व सब्कलनलाई प्रमुख आधार बनाएको बताए । अन्य प्रदेशमा ११ अर्ब राजश्व उठ्ने तर कर्णालीमा २५ करोड पनि नउठ्ने गरेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले राजश्व र समानीकरण अनुदान बाँड्दा भूगोललाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । प्रदेश सभाका अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले खर्च गर्ने कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा कम भएको कारण विकास खर्च कम भएको टिप्पणी गरे । कर्णाली प्रदेश विकट, दुर्गम, मानव विकास सूचकाब्कमा किन सबैभन्दा तल प¥यो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर राजश्व बाँडफाँड गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो । आत्मनिर्भरता भन्ने शब्द चर्चित भएको भन्दै राजश्व बाँडफाँडमा ५० प्रतिशत संघीय सरकारले राजश्व लिए कसरी प्रदेश, स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्ने प्रश्न नेपाली काँग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीको छ । आफ्नै तरिकाले राजश्व सब्कलन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संघीयता सफल पार्ने वा असफल पार्ने यो जिम्मा संघीय सरकारको भएकोसमेत उनको भनाइ थियो । कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले आगामी २५ वर्षमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा अघि जाने सम्भावना सम्भावना रहेको बताउँछन् । आगामी पाँच वर्षका लागि कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजारभन्दा बढी डलर बनाउन वार्षिकरूपमा ७५ अर्ब हाराहारीको बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
