प्रादेशिक हिंसामा कर्णाली प्रदेश नै छः मुख्यमन्त्री शाही
शेरबहादुर थापा/ सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी हिंसा सहनु परेको बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मान्त्रालयले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको लैंिगक हिंसा अन्त्यकालागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी भूमिका र प्रतिबद्धता विषयक प्रादेशिक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले हिजो देखि नै कर्णालीलाई विभेद गरिएको बताएका हुन ।
‘देश भरिको सबैभन्दा आर्थिक, भौगोलिक वा अन्य जुनसुकै हिसाबले पनि कर्णाली प्रदेश नै हिंसामा परेको सर्वविदितै छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘केन्द्रको जबसम्म कर्णालीलाई हिंसा गर्ने बानीमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हामीले हिंसा भोगिरहनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले कर्णालीमा तीन कारणले हिंसा भइरहेको बताए । मानसिक रुपमा कमजोर भएका कारण, आर्थिक रुपमा कमजोर भएका कारण र शारीरिक रुपमा कमजोर भएका कारण कर्णालीमा लैंगिक हिंसा भइरहेको बताए । यसकालागि सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले हिम्मत राख्ने, आँट गर्ने बानीको विकास गर्न जरुरी भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रम गरेर मात्रै नहुने बताउँदै कार्यक्रमबाट के प्रतिफल आयो भन्ने तिर ध्यान नदिेने बानीका कारण नेपालको विकास नभएको बताए । ‘अरुलाई मात्रै हामी सैद्धान्तिक ज्ञान बाँडन आतुर हुन्छौं । आफुले उक्त ज्ञान प्योग गर्न आवश्यक ठान्दैनौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कार्यक्रम गर्यो, भत्ता बाँड्यो, अनि अर्को वर्ष त्यहि परम्परा दोहोर्याउने प्रचलन छ तर त्यसको हामीले हिसाब राख्दैनौं ।’ यहि प्रणालीले हामीलाई यहाँ पु¥याएको उनको भनाई थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले लैंिगक हिंसा अन्त्यका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको बताए । ‘छोरी बचत खाता देखि छोरी बुहारी छात्रवृति कार्यक्रम लागु गरेका छौं । यस्ता कार्यक्रम लागु गर्नुको एउटै कारण कर्णालीका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकियोस र हिंसा अन्त्य गर्न सकियोस भन्ने नै हो ।’ उने भने, ‘महिलालाई आत्मनिर्भर नबनाएसम्म हिंसा न्यून गर्न सकिदैन । त्यसकालागि अब सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । कानूनलाई कडाइका साथ लागु गर्न जरुरी छ ।’ मन्त्रालयले सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहेको बताउँदै महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा सक्रियताका साथ कार्यक्रमहरु गर्ने मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता थि
यो ।
सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले ठूला होटलहरुमा भेला, गोष्ठी तथा सेमिनार मात्रै गरेर महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताईन । त्यसकालागि तल्लो तहमा नै गएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, गतवर्ष कति जनामाथि ंिहसा भयो र कति जनाले न्याय पाए भन्ने तथ्यांकसमेत खुलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सोह्र दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सात प्रदेशको करिब ७ अर्ब रुपैंया स्वाहा हुन्छ ।’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘त्यो भन्दा प्रति प्रदेशमा एक हजार महिलालाई रोजगार बनाउन लागे राम्रो हुन्छ । कम्तिमा सात हजार महिला आत्मनिर्भर बन्न सक्थे त्यसले हिंसा घटाउन मदत पुग्थ्यो । तर अभियानका नाउँमा अर्बौं रुपैंया खर्च गर्नु राम्रो भएन ।’ उनले वर्षमा एक दिन हस्ताक्षर गरेर महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताईन ।
