२०८१, ९ असार शनिबार

चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा फूकोट कर्णाली हाइड्रो र सुर्खेत–हिल्सा सडक छलफलको विषय बन्नुपर्छ

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही

चीनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका लागि नेपालले ठूला आयोजना प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ । के कर्णाली प्रदेशका योजनाहरु सी जिनपिङको भ्रमणमा छलफल होलान् ?
छलफल हुनुपर्छ भनेर मैले माग गरेको छु । म यतिखेर दुईटा कामले काठमाडौं आएको हुँँ । एउटा राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठकमा भाग लिन र अर्को सि जीनपिङको मुख्य विचारका बारेमा चीनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र हाम्रो पार्टी नेकपाको स्कूल विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भाग लिन । यी दुईटा काममा भाग लिएँ । साथसाथै कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनाहरु चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ भनेर पनि पहल गरेको छु । सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको फास्ट ट्रयाकको कुरा छ । जहाँ ४ सय १ किलोमिटर चीनियाँ रेलवे कम्पनिले सर्वे गरेर कम्प्लीट गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग यो योजनाबारे छलफल हुनुपर्छ भन्ने कर्णाली सरकारको माग हो । अहिले चीनियाँ सरकारले ५२ महिनामा कम्प्लीट गर्छौ भनेर भनेको छ । यसलाई एजेण्डाको रुपमा छलफलको बिषय बनाउनुपर्छ भनेर मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर कुरा गरेको छु । दोस्रो कुरा फुकोट हाइड्रो पावरको छ । यो अन्तिम फेजमा पुगेको आयोजना हो । अब लगानी आउने बित्तिकै हामीले यसलाई अगाडी बढाउन सक्छौं । अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडी बढेको छ । यसको डीपीआर कम्प्लीट भइसकेको छ । यो तयारी अवस्थाको आयोजना हो । यसलाई हामीले ४/५ बर्षभित्र कम्प्लीट गर्न सक्छौ । त्यसका लागि अहिले हामीलाई लगानी चाहिन्छ । हामीले यसलाई पनि छलफलको बिषय बनाउनुपर्छ भनेर मैले छलफल अगाडी बढाएको छु । पूर्वाधारका यी मुख्य दुई विषय चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको छु ।

कर्णाली प्रदेशको हिल्सासम्मको सडक र फूकोट हाइड्रोमा सहमति हुने विषयमा के तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कुराकानी भएको छ । प्रदेश सरकारको क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर हामीले संघीय सरकारलाई निर्णयको फाईल पठाईसकेका छौं । सुर्खेत–हिल्सा सडकको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयमा हाइड्रो सम्बन्धिको प्रस्ताव पेश गरेको छु । यी दुई कर्णाली सरकारका प्रमुख योजनाहरु चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला छलफलका एजेण्डा बन्नुपर्छ भन्ने कर्णाली सरकारका योजनाहरु हुन् । यी योजनाहरु अगाडी बढ्ने छन् भन्नेमा म आशावादी छु । यी दुई एजेण्डाका विषयसंग सम्बन्धित संघीय सरकारको क्याबिनेटबाट पारित गरेर छिटो छलफलको एजेण्डामा सुचिकृत गर्न मैले आग्रह गरिरहेको छु ।

ठूला योजनामा लगानी गर्ने वातावरण कर्णाली प्रदेशमा बनेकै छ त ?
चीनियाँ राष्ट्रपति आउँदा यी बिषय छलफलको बिषय बनेमा यो वातावरण बन्ला भनेर नै हामीले प्रयास गर्ने हो । छलफलको बिषय बनेर सम्झौता भएमा यो संभव होला । अहिले संघीय सरकारले यी विषयमा ध्यान दिनुपर्यो र छलफलको सुचीमा यी एजेण्डालाई समावेश गर्नुपर्यो । त्यसो भएमा यो संभव छ ।

जहाँ जहाँ छलफल गर्नुभएको छ तपाईले त्यहाँबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र ऊर्जामन्त्री यी विषयबारे सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हुन्छ पनि भन्नुभएको छ । यसबाट छलफलको एजेण्डा बन्न सक्छन् भन्ने मैले आशा गरेको छु ।

भारतीय कम्पनि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी नै नजुटाएर आयोजना होल्ड गरेको नै १२ वर्ष भैसक्यो । तर बन्न सकेको छैन । अर्को समझदारी वा सम्झौताले नै कर्णालीमा लगानी हुन्छ, आयोजना बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ ?
भारतीय कम्पनी जिएमआरबाट अपर कर्णाली आयोजना बन्ला भन्ने त मलाई पनि आशा छैन तर चीनियाँ पक्षबाट बन्न सक्ला किनकी उनीहरुको काम गर्ने स्प्रीडबाट म प्रभावित भएको छु । उनीहरु नाफा हुने ठाउँमा लगानी गर्न र आयोजना निर्माण गर्न पछि पर्दैनन् तर जहाँसम्म भारतीय कम्पनि जीएमआरको कुरा छ । यसमा म ऊर्जामन्त्री हुँदा अपर कर्णाली र पश्चिम सेती आयोजनाका बारेमा मैले उत्पादन जिम्मा लिएका कम्पनीसंग छलफल गरेको थिएँ र भनेको थिएँ, अब तपाईले कार्यान्वयन गर्नुभएन भने मैले खारेज गर्छु । त्यसपछि छलफल गर्दै जाँदा पश्चिम सेती आयोजनाको जिम्मा लिएको थ्रि गर्जेजले छोड्छु भनेर तुरुन्तै छोड्यो । अहिले सरकारको वास्केटमा छ । अपर कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएको जीएमआरले वन र जमीन उपलब्ध नभएका कारण निर्माण कार्यमा समस्या भयो । काम अगाडी बढाउन सकिएन भनेर भन्यो । अनि मैले वन र जमीन उपलब्ध गराउने गरी पहल गरे र निर्णय गराएँ । अनि मुआब्जा बितरण गर्ने काम भयो । त्यसपछि म ऊर्जामन्त्री हुँदासम्म केही काम भयो । म ऊर्जामन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै काम रोकियो । फेरि म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि बोलाएर छलफल गरेँ । किन काम अगाडी बढाउनु भएन भनेर सोधेँ । यसअघि पावर एग्रीमेन्ट भएको थिएन, त्यसकारण उत्पादन गर्न सकेनौं भन्ने कुरा गर्यो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री बंगलादेशमा गएर बंगलादेशसंग पावर एग्रीमेन्ट भइसकेको छ । अब अहिले किन काम भएन भन्दा ट्रान्समिसन लाइन तीनवटा देशको छ कहिँ कतै कुनै कारणले गर्दा पावर सप्लाइमा कुनै खतरा भयो भने यसको क्षतिपूर्ती कसले दिने ? भोली कुनै डिजास्टर भयो । कुनै कारणले समस्या आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ती कसले दिने भन्ने कुराको सम्झौता नहुँदासम्म निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सकिदैन भनेर अर्को बाहाना बनाउँदैछ । यसबाट के बुझिन्छ भने यसलाई डिले गर्ने र यसलाई नबनाउने उसको नियत देखिदैछ ।

यसरी डिले गर्ने र लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने जिएमआरको समस्या देखियो नी ? त्यसकारण यसलाई खारेज गर्ने कुरा महत्वपूण भयो नी त अब ?
यो संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । तर यो कर्णाली प्रदेशमै परेको हुनाले मैले यसबारे बिशेष चासो राखेको हो । यसको मूल अधिकार संघको ऊर्जा मन्त्रालयसंग छ । खारेज गर्ने अधिकार पनि संघको ऊर्जा मन्त्रालयकै हो । त्यसकारण ऊर्जा मन्त्रालयले ताकेता गरेर कि त काम गर कि त खारेज गरिन्छ भनेर भन्ने हो भने यो आयोजनाको छिनोफानो हुन्छ । यसमा मैलेँ मात्रै पहल गरेर खारेज गर्न सकिदैन । यो संघीय सरकारको मुख्य दायित्व भित्र पर्छ ।

मुख्यमन्त्री भएपछि कर्णालीको विकासका लागि केही योजनाहरु सार्बजनिक गर्नुभएको थियो । यिनीहरुको अवस्था अहिले कस्तो छ त ?
कर्णाली सरकारले मुख्य गरी तीनवटा क्षेत्रलाई मुख्य ध्यान दिइरहेको छ । कृषि, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन । हाम्रा तीनवटा मुख्य प्रथामिकता हुन् । कर्णालीको विकासका लागि पूर्वाधारको विकासमा सडक र बत्ति मुख्य बिषय हुन् । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा केही करिडोरहरु र केही थप सडकहरु छन् । अहिलेसम्म जतिवटा सडकहरु त्यहाँ संचालनमा छन् ती सबै संघको मातहतमा छन् । ती ठूला मेगा प्रोजेक्ट संघले लिइरहेका सडक आयोजना हुन् । जस्तै कोहलपुर–सुर्खेतसम्मको फोर लेनको सडक संघले जिम्मा लिनुपर्छ हामीले भनेका छौ । त्यसपछि कर्णाली करिडोर जो फास्ट ट्र्याक भनेका छौं त्यो पनि संघकै मातहतमा छ । अर्को भेरी करिडोर र दैलेख–महाबु –नाग्म हुँदै नाक्चेलाग्नासम्मको सडक संघले लिनुपर्छ भनेका छौ । ती बाहेकका अरु सडकहरु प्रदेश सरकारले जिम्मा लिन्छ भनेर मैले काम अघि बढाएको छु । मुख्य सडकदेखि जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडकको निर्माण र विकास गर्ने कुरा प्रदेशले लिने र यसको काम गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो । अब हस्तान्तरण नभएका सडकहरु हामीले गर्न मिल्दैन । हस्तान्तरण नभएका सडकमा हामीले पैसा कसरी हाल्ने ? हाल्दा डुब्लीकेशन हुने हुन्छ । त्यसकारण अहिले प्रदेश सरकारले कुन सडक बनाउने भन्ने कुरामा केही अन्यौलताहरु चाहिँ छ । यसमा समन्वयको अभाव छ । तर कानुनी जटिलताहरु छैनन् । अनि गाउँपालिका नगरपालिकाको केन्द्रदेखि वडापालिकाको केन्द्रसम्मको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ भनेर कर्णाली सरकारले योजना बनाएको हो । आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै सरकारलाई सहज हुन्छ । यसरी नयाँ मोडलका साथ, तीब्र रफ्तारका साथ छिटो काम गर्न सकिन्छ भनेर कर्णाली सरकारले प्रयास गरिहेको छ । केही सडकहरु यसरी नै क्रमिक रुपमा निर्माण भइरहेको र केही सडकको टेन्डरको प्रक्रियामा गएर अगाडी बढ्ने काम भइरहेको छ । केही सडकको सर्भे हुँदैछ ।

विद्युतको कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्रमा अहिले तत्काल सोलारबाट विद्युत पुर्याउने योजना हो । जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्दैछ त्यसमा विद्युतीकरण हामीले गर्ने हो । दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, सुर्खेतमा विद्युतीकरण गर्ने हो । अब कालीकोटमा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाईन पुग्दैछ । अब दशैभित्र बत्ति बाल्ने टार्जेट हो त्यो अब केही समय लाग्ने देखिएको छ । त्यसपछि कालीकोटलाई पनि तुरुन्तै बिद्युतीकरणमा लिन सकिन्छ । बाँकी जिल्लाहरुमा सौर्य बत्ति बाल्ने योजना हो । जुम्लामा डिजेल प्लान्टबाट बत्तिको समस्या हल भएको छ तत्काल । त्यसपछि जुम्ला मुगु, हुम्ला र डोल्पामा पनि क्रमशः राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहल गर्ने र यो क्रम आगामी बर्षहरुमा पुरा गर्दै जाने हाम्रो योजना हो ।

अन्य भौतिक निर्माणको कुरा गर्दा अस्पतालहरु, विद्यालयहरुको भवनहरु निर्माण गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । कतिपय निर्माण भएका छन् । अर्को एकीकृत बस्ती निर्माणको कुरा पनि छ । तर यो थातथलो छोड्न मान्छेहरु तयार छैनन् । जहाँ आफू बस्यो त्यही बसिरहने सोंचलाई तत्काल हटाउन सकिने अवस्था छैन ।

त्यस्तै कृषि हाम्रो दोस्रो टार्जेट हो । कृषि हाइटेक नर्सरी बनाउने । फलफुलको क्षेत्रमा तीब्र उत्पादन बृद्धि गर्ने । व्यवसायिक खेती र पशुपालनमा जोड दिने योजना अगाडी बढिरहेको छ । यो एकैपटक हुने योजना होइन हामीले यसलाई सुरुवात गरेका छौं ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा पर्यटनको कुरा हो । यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने हो । पहिलो चरण प्रचार गर्ने । यो बर्ष सर्किट हामीले बनाउँदै छौं । यसरी कैयन कुरा कार्यान्वयनको चरणमै छन् । तत्काल परिणाम नदेखिएको मात्र हो । काम दु्रत गतिमा भइरहेको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सनको हकमा आयोजना स्थल कर्णाली प्रदेश र लाभ लिने पाँच नम्वर प्रदेशको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशले उत्पादन हुने विद्युतमाथि स्वामित्व दावी गरेको थियो ? यो के भइरहेको छ ?
यो प्राकृतिक साधन श्रोत अधिकारको बाँडफाडको कुरा हो । भेरी बग्ने क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । सिंचाई ५ नम्बर प्रदेशको जनताले उपभोग गर्ने भइरहेको छ । यसको बिद्युत कर्णाली प्रदेशले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारे संघीय सरकारलाई जानकारी छ । तर यसको कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।

अन्त्यमा, विप्लवको राजनीतिका लागि फल्ने फुल्ने ठाउँ कर्णाली हो भनिन्छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
यसमा मेरो कुरा के हो भने दमनबाट समस्या समाधान संभव छैन । दमनको बाटो गलत नै छ । हामीले त राजनीतिक समाधान खोज्ने हो । यसका लागि उनीहरुसंग गर्ने वार्ता नै हो । विप्लव वार्तामा आउनै पर्छ । वार्ता सरकारले गर्नैपर्छ । १० बर्षे जनयुद्धको समस्या पनि वार्ताबाटै समाधान भएको हो । त्यसकारण दमनले विद्रोह जन्माउँछ । दमनको प्रतिरोध हुन्छ । यो सरकारले गर्न नै मिल्दैन ।

वार्तामा आउँछन् त विप्लव ?
आउनुपर्छ । उहाँहरु वार्तामा आउने कुरामा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । वार्ताको वातावरण केन्द्रीय सरकारले बनाउनु पर्यो । अहिले जहाँ भेटायो त्यही गिरफ्तार गर्ने भईरहेको अवस्था छ । यो गलत छ । यसमा सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउने हो र त्यसपछि वार्ता गर्ने हो । विप्लवले समातेको बाटो गलत नै छ । तत्काल त्यो संभव छैन । जनताले अहिले युद्ध चाहेका छैनन् । जर्बजस्ती युद्ध थोपरेर हुँदैन ।

Yarsanews बाट