गुणस्तरीय शिक्षाको बहस
कर्णालीमा गुणस्तरीय शिक्षाको बहस सुरु भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नको लागि सरोकारवाला निकायहरुबीच बहस गराइएको हो ।
कर्णाली फाउण्डेसनले युनेस्कोको आर्थिक सहयोगमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी दुई दिने कार्याशालामा शिक्षाको बहस गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजि विकास मन्त्री दल रावलले अहिलेको शिक्षाले बेरोजगार जनशक्ति निम्त्याएको बताउनुभएको छ ।
रावलले गुणस्तरीय शिक्षा सिंगो नेपालकै चुनौती को विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षाले झन् बेरोजगार जनशक्ति निम्त्याएको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सामुदायिक र निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति विदेशिने गरेको बताउनुभएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थी मलेसिया र अन्य खाडी जान्छन्, निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति बाबुआमाको सम्पत्ति बेचेर अस्टे«ेलिया, अमेरिकातिर जाने चलन छ ।’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो । शिक्षामा गुणस्तर मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा अहिले पनि कतिपय प्राविधिक जनशक्ति नै बेराजगार बस्नुपरेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना प्रदेशका सबै जिल्लामा बहुप्राविधिक विद्यालय खोल्ने रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा खोलिने प्राविधिक विश्वविद्यालयको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट सिईअयो नियुक्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, कुलपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपकुलपति हुने चलन यो विश्वविद्यालयमा नरहने उहाँको भनाई छ कर्णाली प्रदेशमा शिक्षामा गुणस्तरको सुधार गर्नको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ट अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरेले दिगो विकासको अवधारणा र यसको लक्ष्यहरुबीचको अन्तरसम्बन्धको विषयमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले विद्यालय छोड्ने दर बढी भएकाले सरोकारवालाहरु यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालयमा टिकाउनुको साथै उनीहरुलाई गुणस्तर शिक्षा दिएर रोजगारी प्रदान दिन सक्ने शिक्षाको विकास हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरु, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा शिक्षा शाखाका प्रमुखहरु र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
