कर्णालीको संघीयता : फेरि पनि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता
सुर्खेत । संघीयता आउनु भनेको जनताले घरआँगनमै सेवा सुविधा पाउनु हो । लालपुर्जादेखि हरेक सेवा सुविधा जनताले आफ्नै स्थानीय तहमा पाउने व्यवस्था हो संघीयता तर कर्णाली प्रदेश सरकार भने उक्त व्यवस्थाको विरोधमा गएको पाइएको छ ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कार्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जिल्ला सदरमुकामको अधिकार संघीयताले स्थानीय तहमा नै पु¥याएको केही वर्षमा नै प्रदेश सरकारले फेरि केन्द्रिकृत गरेको छ ।
जसका कारण कार्यालयबाट बढी लाभ पाउने अवस्था सदरमुकाम वरिपरि नै हुने दैलेखका अभिषेक सुनार बताउँछन् । ‘‘प्रदेश सरकारले हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई नै केन्द्र बनाउँदा दूरदराजका जनता सूचनाबाट पछि पर्छन् र प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।’’ उनले भने, ‘‘यदि हरेक जिल्लामा कार्यालय खोल्ने नै भए हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा पर्ने गरी कार्यालय खोल्दा उत्तम हुन्छ । सबै कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा खोलेको खण्डमा फेरि पनि केन्द्रीयता नै सुचारु रहेको जनताले महसुस गर्नेछन् ।’’ मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गमगढी आउन पैदल चार दिन लाग्छ ।
त्यहाँका जनताले समयमै जिल्ला सदरमुकाममा कुन कार्यालयले कस्तो अनुदान दिइरहेको छ भन्ने जानकारी नै पाउँदैनन् । कारण वास्तविक किसान तथा सेवाग्राहीको त्यहाँ पहुँच नै छैन । ‘‘चार दिन पैदल हिँडेर आउ, साइबरमा गएर प्रपोजल पेश गर अनि कार्यक्रम पर्ने हो की हा ेइन थाहा छैन । हप्तौ ं दिन सदरमुकाममा बस्यो, हजारौं खर्च हुन्छ ।’’ मुगुका हस्त भाम भन्छन्, ‘‘यस्तो जोखिम मोल्न वास्तविक किसान सक्दैनन्, सदरमुकाममा नै कार्यालय खोल्नु भनेको उनै सुकिला मुकिलाहरुलाई नै सेवा प्रदान गर्नु हो ।’’
उनले संघीयता आएको आभाष दिन प्रदेश सरकारले कम्तीमा एक वटा जिल्ला स्तरीय कार्यालय एक स्थानीय तहमा राख्नुपर्न े धारणा राखे । ‘‘कम्तीमा एक वटा जिल्ला स्तरीय कार्यालय एक स्थानीय तहमा राखेको खण्डमा जिल्लाभरीका जनताको त्यहाँ आगमन हुने थियो ।’’ उनी भन्छन्, ‘‘त्यसले उत्त क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसारमा टेवा पु¥याउने थियो ।’’ सरकारले हरेक जिल्ला सदरमुकाममा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरे पनि फेरि सदरमुकाम केन्द्रित नै गर्नु दुःखदायक भएको बताए ।
कम्तीमा हरेक स्थानीय तहमा सरकारले जिल्ला स्तरीय कुनै पनि कार्यालय खोल्नुपर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतको दुर्गम गाउँपालिका हो । अलिकति वर्षा भएको खण्डमा त्यहाँ यातायात सेवा सुचारु गर्न सकस पर्ने गरेको छ । सुर्ख ेत जिल्लाक ा े सदरमुक ाम वीरेन्द्रनगर हो । यो प्रदेश राजधानी पनि हो ।
यहाँ सबै मन्त्रालय छन् । निर्देशनालय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयहरु छन् । यति कार्यालय हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले फेरि पनि वीरेन्द्रनगरमा नै कार्यालय खोलेको छ । ‘‘हामीले फेरि पनि जिल्ला सदरमुकाम आउनै पर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले गरेको छ ।’’ चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले भने, ‘‘कम्तीमा एक–एक वटा कार्यालय अन्य स्थानीय तहका केन्द्रमा राखेको भए अन्यत्रका जनताले रोजगारीका अवसर तथा समयमै सूचना पाउन सक्ने थिए ।’’ उनका अनुसार सुर्खेत जिल्लामा ९ वट ा स्थानीय तह भएको र वी रेन्द्रनगरबाहेक अन्यत्र प्रदेश सरकारले खोल्ने आठ वटा जिल्ला स्तरीय कार्यालय एक–एक वटा स्थापना गरे राम्रो हुने थियो । ‘‘यस्तो गर्दा जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका आम जनताले समयमै सूचना पाउने तथा कम्तिमा होटल व्यवसाय वा अन्य व्यापार बढ्ने र उनीहरुको आयश्रोत बढ्ने थियो ।’’
उनी भन्छन्, ‘‘यसबारेमा प्रदेश सरकारले सोच्न जरुरी छ ।’’ तर सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी विगतको भन्दा अहिले सजिलो हुने बताउँछिन् । ‘‘विगतमा दुई जिल्लालाई समेटेर एक कार्यालय खोलिएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ क ेन्द्र तथा अन्य मन्त्रालयका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सकेका थिएनन् ।’’ उनले भनिन्, ‘‘तर अब सरकारले दशै जिल्लामा कार्यालय खोलेकाले त्यहाँका सबै जनताले सहजरुपमा सेवा पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’’
