सम्पादकिय: सुशासन आजको आवश्यकत
सुशासन त्यो शासकीय पद्धति हो जसले न्याय र शान्तिमा आधारित शासकीय प्रणाली प्रतिवद्ध सरकारको वकालत गर्दछ, जसअनुरुप नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न सम्भब छ । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटोछरितो, सरल एवम् न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महारोग बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सत्ता सञ्चालकको प्रमुख चुनौती बनेको छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को आकांक्षा पूरा गर्न पहिलो सर्त भनेकै सुशासन हो । सर्वविदितै छ, सुशासनविना लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । जनताको अपेक्षा पनि सुशासन नै हो ।
सुशासनका लागि विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सहमति उन्मुख, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था चाहिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विधिको शासन स्थापित गर्न सकेको छैन । नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथ साथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरि केन्द्र देखि अञ्चल, जिल्ला एवं गाउँपालिका र नगरपालिका हुँदै वडासम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायहरु अझै पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । सरकारी निकायबाट नियमित कार्य सम्पादन, जनउत्तरदायी प्रशासन र जनप्रतिनिधिका स्वार्थरहित सेवा प्रवाहबाट सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा आम नागरिकमा सुशासनको पूर्ण अनुभूति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
