कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन होस

सरकारले विशेष गरी २०३२ सालको कालोबजारी ऐनमा टेकेर त्यसका आधारमा विभिन्न व्यापारीमाथि धरपकड गर्ने, थुन्ने वा हमला गर्ने काम गरिरहेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद हो । निजी क्षेत्रले बजार अनुगमन हुनु हुँदैन भनेकै छैन, तर बजार अनुगमनलाई अनुगमन गर्ने निकायको कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भएन भन्दै आएको छ । सँगसँगै राज्यले जुन काुननलाई आधार मानेर बजार अनुगमन गर्दै छ उक्त ऐन धेरै पुरानो छ । नियोजित अर्थव्यवस्था भएको समयमा बनेको यो कानुनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई पटक–पटक भन्दै पनि आएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो ऐन असान्दर्भिक मात्र नभएर देशको आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रायः दसैंको बेला मात्रै हुने अनुगमनले कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले गरेको अनुगमनको नतिजा हेर्दा दसैंका बेला अनुगमन गर्ने र त्यसपछिका समयमा अनुगमन निकायहरू मौन भएको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने बजार अनुगमनले एकातिर बजार अनुगमन प्रभावहीन बन्दै गएको छ भने अर्कातिर अनुगमनका क्रममा सरकारले पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गलत प्रवृत्तिले मुलुकमा लगानीको वातावरणमा अंकुस लागेको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ ।
अनुगमन गर्ने बहानामा कहिले वाणिज्य, कहिले उद्योग, कहिले उपभोक्ता, कहिले प्रहरी, कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुन विभागले अनुगमन गर्दा आम व्यवसायी त्रासमा छन् । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीं छैन । करोडौं÷अर्बौं लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको व्यवसायीले १०÷२० हजार राज्यलाई नतिरी पलायन हँुदैन । आमव्यवसायीलाई त्रसित बनाएर व्यवसायीलाई दुःख दिएर नाफाखोरी कालोबजारी भनेर जुन आक्रमण गरेको छ यो प्रवृत्ति गलत छ । राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले भन्दै आएको छ । त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, तर अनुगमन होस्, प्रभावकारिता होस्, गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ तर अनाहकमा व्यापार व्यवसाय गर्नेमाथि हमला हुनु हँुदैन ।