२०७९, २७ श्रावण शुक्रबार

द्वन्द्वपीडित भन्छन्- ‘सरकारबाट धोका भयो’

बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध बानेश्वरमा आइतबार आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरु ।

काठमाडौँ — आफूहरूसँग गरिएको परामर्शभन्दा फरक विधेयक ल्याएर पीडकलाई आममाफी दिने प्रयास गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले सरकारबाट धोका भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पीडितसँग एक महिना लामो परामर्शपछि कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक धोकापूर्ण रहेको भन्दै राज्य तथा माओवादी दुवैतिरका पीडितले आइतबार राजधानीमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

असार ३१ गते राति संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण प्रावधानले न्यायको मर्मलाई नै कुठाराघात गर्ने पीडितले बताएका छन् । मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दा पीडितले आफूहरूमा आशाको सञ्चार भएको बताएका थिए । ‘तर मन्त्री शर्मा र कानुन मन्त्रालयमाथि जुन भरोसा र विश्वास गरेका थियौं, त्यसमा गम्भीर धोका भएको महसुस गरेका छौं,’ द्वन्द्वपीडितका ४० वटा संगठनका प्रतिनिधिले प्रदर्शनलगत्तै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संशोधन विधेयक मस्यौदा भएपछि पीडित र अन्य सरोकारवालासमेतको सुझाव ग्रहण गरेर मात्रै संसद्मा दर्ता गरिने आमबुझाइ र मन्त्रालयको प्रतिबद्धता कुल्चँदै पीडित र नागरिक समाजलाई गुमराहमा राखेर रातारात गम्भीर, त्रुटिपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी पीडकमैत्री विधेयक दर्ता गरियो, यसले हामीलाई स्तब्ध पारेको छ ।’

मन्त्री कोइरालाले संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि सातै प्रदेशमा पुगी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पीडितको राय–सुझाव आफैंले टिपोट गरेका थिए । त्यसपछि उनले काठमाडौंमा समेत पीडित र मानवअधिकारकर्मीको सुझाव लिएका थिए । यी सबै परामर्शमा पीडितले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएका थिए । ‘मन्त्री यो विषयका ज्ञाता भएकाले हामीलाई विश्वास थियो संशोधन सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसारै आउँछ,’ माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन भन्छन्, ‘तर भनेजस्तो संशोधन आएन । यसमा म मन्त्रीलाई दोष दिन चाहन्न किनभने राजनीतिक तहबाटै हस्तक्षेप भएको छ र पीडकले आफूलाई बचाउने गरी संशोधन पेस गरेका छन्, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

विधेयकमा भएका प्रावधान ‘पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको अहिलेसम्मको लडाइँ, अभिलाषा, आकांक्षा र दण्डहीनताविरुद्धको जारी संघर्षलाई सम्पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्ने गरी र सारभूत न्यायको मुटुमै प्रहार गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको’ भन्दै पीडितले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत क्षमादानयोग्य र क्षमादान अयोग्य अपराधहरूलाई जसरी वर्गीकरण गरिएको छ र जसरी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय घटाएर दण्ड सजाय गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ, यसले घुमाइफिराइ कानुनी छिद्र प्रयोग गरी सबै पीडकलाई सहज तरिकाले उन्मुक्ति दिलाउन खोजिएको स्पष्ट भएको छ ।’

संशोधन मस्यौदामा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातनाबाहेक हत्या, अपहरणलगायतका अन्य सबै अपराधलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनेर क्षमादान दिन मिल्ने प्रावधान छन् । यसरी हत्या, अपहरणजस्तो अपराधलाई पनि ‘क्रूर’ वा ‘अमानवीय’ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोज्नु उदेकलाग्दो मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तअनुसार अमिल्दो र हास्यास्पद भएको पीडितको ठहर छ । ‘यो विधेयक जसरी पनि सबै प्रकारका पीडकलाई शतप्रतिशत उन्मुक्ति दिने मनोभाव र उद्देश्यबाट प्रेरित छ,’ पीडित भन्छन्, ‘प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहितामा भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था भएको अवस्थामा उक्त कानुनलाई समेत संशोधन नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम ०५२ देखि ०६३ सालमा घटित अपराध कर्महरूलाई दण्डित गर्न नसकिने सामान्य कुरा बुझ्न कठिन छैन ।’

विधेयकलाई संसद्को दर्ता सूचीबाट फिर्ता ल्याई त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई सच्याएर फेरि दर्ता गर्नुपर्ने पीडितको माग छ । यसो गर्न नसके पीडितको न्यायको पक्षमा काम गर्न नसकेमा राजीनामा दिने आफ्नो वाचा पूरा गर्नसमेत मन्त्री कोइरालालाई पीडितहरूले सुझाएका छन् । द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र नपारेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायका प्रावधानबाहेक विधेयकले आयोग र अभियोजनकर्ता दुवैको कार्यालयमा विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था नगरेको, पीडकलाई सजाय घटाएर मात्रै कारबाही गर्ने प्रावधान ल्याएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको र विशेष अदालतले गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान राखेर पीडितलाई उम्काउन खोजेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।

संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गरेलगत्तै कोभिड संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा बसेका मन्त्री कोइराला यस मामिलामा टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘विधेयकमा सर्वोच्चको आदेशअनुसारै संशोधन भएको हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नमिलेका केही कुरा संसद्ले संशोधन गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको छैन ।’