गाउँका सरकारको बेथिति : कृषकका नाममा कर्मचारीको भ्रमण

दैलेख : संघीयतापछि बनेका स्थानीय तहमा कतिसम्म बेथिति हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण महालेखा परीक्षणको २०७९ को प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ। ११ स्थानीय तहमा ९० वडा रहेको दैलेखमा गाउँका सरकारले नियम विपरीत गरेका कामहरूको फेहरिस्त महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकारले जनताको दैनिकी परिवर्तनका लागि कृषि, रोजगारलगायतका जनमुखी कामहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँको नारायण नगरपालिकाले भने कृषकका नाममा नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भ्रमण गराइएको पाइएको हो।

महालेखाको प्रतिवेदन ०७९ अनुसार लक्षित वर्गका लागि तोकिएको कार्यक्रमबाट सम्बन्धित वर्गले लाभ लिएको हुनुपर्ने भएपनि नगरपालिकाले कृषक भ्रमणका लागि छुट्याइएको ३ लाख ५० हजार रूपैयाँबाट ३५ जना मध्ये १६ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भ्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ।

भ्रमणमा गएका ३५ जना मध्ये १९ जना मात्र कृषक रहेको महालेखाले जनाएको छ। ३५ जना मध्ये १६ जना कर्मचारी, जनप्रतिनिधि बाँकी १९ जना मात्र कृषकले भ्रमण गरेकाले लक्षित वर्गको काम प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भ्रमण नियमावली २०६४ को नियम ६ मा भ्रमण खर्चबापत यातायात टिकट खर्चको मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था छ। नगरपालिकाबाट भएको कृषि भ्रमणमा कार्यालय स्वयमले सवारी व्यवस्था गरेको भनेकाले १६ जना व्यक्तिलाई २ हजारका दरले भुक्तानी गरेको ३२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

कर कट्टा नगरी पारिश्रमिक

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ बमोजिम वार्षिक आम्दानीमा पारिश्रमिक कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यहाँको नारायण नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले कर कट्टा नगरी पारिश्रमिक लिएको पाइएको छ।

महालेखाले नगरप्रमुख, उपप्रमुख र ११ जना वडा अध्यक्षलाई २१ महिनाको सेवा सुविधा अनुसारको रकम आयकर कट्टा नगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। आयकर ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बढी भुक्तानी गरिएकाले ऐन बमोजिम कर गणना गरी १ लाख ९३ हजार ८१० रुपैयाँ दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ।

जिल्ला भित्रकै अनुगमन भत्ता

नारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला भित्रकै अनुगमन भत्ता लिएको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को अनुसूची १ र २ मा उल्लेख बमोजिम बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला भित्रकै अनुगमन भत्ता लिएका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला भित्रै अनुगमन गरेबापत नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७२ हजार ९७७ रुपैयाँ दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ मा सेवा सुविधाका रूपमा तोकिएको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा लिएकाले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

यस्तै, नारायण नगरपालिकाले विल भन्दा बढी भुक्तानी गरेकोसमेत पाइएको छ। यहाँकाे जनता आधारभूत विद्यालयले कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीलाई पुस्तक खरिद गरेबापत १ लाख ९४ हजार ७२६ को विल जारी गरेको भएपनि नगरपालिकाले २ लाख ४६ हजार ७७९ (अर्थात्) ५२ हजार ५३ रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको हो।

बढी भुक्तानी गरिएको ५२ हजार ५३ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

नियम विपरीत सवारी खरिद 

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नियम विपरीत विभिन्न सवारी खरिद गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को १ (ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटकपटक सीमा भन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति वा फर्मबाट एकपटक भन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ।

तर, नगरपालिकाले ४ वटा मोटरसाइकल १० लाख ४४ हजार ८८० रुपैयाँमा सोझै खरिद गरेको हो। नगरपालिकाले एकै पटक ५ लाख भन्दा बढीको मोटरसाइकल खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्र तथा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएपनि नियम विपरीत सिधै खरिद गरी एउटै विल विजक जारी गरेर भुक्तानी गरेको देखिएकाले नियम सङ्गत मान्न नसकिने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।