२०७९, ९ आश्विन आईतवार

४ वर्षमा स्थानीय तहले किने ४ अर्ब ७७ करोडका सवारी

सुर्खेत : आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७७/०७८ सम्ममा गरी विभिन्न स्थानीय तहहरुले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं– सवारी खरिदमा संघ र प्रदेश सरकारकै शैली स्थानीय तहहरूले पनि अवलम्बन गरेका छन् । केन्द्र सरकारले पुराना सवारी मर्मत गर्न छाडेर नयाँ सवारी गरिद गरेर प्रयोग गर्दै आएको छ । स्थानीय तहरूले पनि केन्द्रकै सिको गर्दै अनावश्यक रुपमा सवारी खरिद गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ०७७/०७८ सम्ममा गरी विभिन्न स्थानीय तहहरूले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ सय ७२ स्थानीय तहले २ सय १० चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी ९० करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन् । त्यस्तै २ सय २१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी २९ करोड १३ लाख ८५ हजारसमेत गरी १ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ सय ९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३ सय ४३ स्थानीय तहले १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको हुन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १ सय ८४ स्थानीय तहले ३७ करोड ४४ लाख ६६ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको तथ्यांक छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी सवारी खरिद गरेको उल्लेख छ ।
सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारी साधन भाडामा लिइ प्रयोग गरेका छन् । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेतापनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट सवारी साधन खरिद गरेकोले विकास निर्माण कार्यमा बाधा पर्न गएको महालेखाले ठहर गरेको छ । यसरी सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
केन्द्र सरकारले सवारीसाधनलगायत खर्च गर्नका लागि नियम तथा निर्देशिकाहरू ल्याएपनि कार्यान्वयन नगर्दा त्यही कुरा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पछ्याइरहेका छन् । जसका कारण आर्थिक अनुशासनमा गम्भिर समस्या देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।