कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सोमबार बेलुका बसेको बैठकले वर्ष २०७९/०८० को बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान बिष्टले पेश गरेको वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल गर्दै बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्ष दल एमाले बजेट संसोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अबरुद्ध पार्दै आएको थियो ।
एमालेले गत माघमा सरकारले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग गरिएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथ्यगत रुपमा ल्याउनुपर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि सच्याउनुपर्ने र बजेटमा समेटिएका सुदूरपश्चिमका तीन जिल्ला कर्णालीको बजेटमा हटाउनुपर्ने एमालेको अडान माग रहेको थियो ।
शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न चारबुँदे सहमति गर्दै प्रदेशसभा सुचारु गर्ने सहमतिसँगै बजेटमा छलफल गरेर संसदबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रस्तावित योजनाहरु एकमुष्टरूपमा फिर्ता लिने, विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत योजनाहरु छनौट गर्ने, विनियोजन कितावमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहको नाम हटाउने र १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरुका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाईबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएका थियो ।
प्रतिपक्ष दलसँग भएको चार बँुदे सहमतिपछि बजेटमा छलफल गर्ने बाटो खुलेको थियो । प्रतिपक्ष दलले एमाले बजेटमा सहमति भन्ने प्रस्ताव गरेपनि सत्ता पक्षको बहुमतबाट बजेट पारित भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

सुर्खेतमा नीजि विद्यालयको बढदै मनोमानी, निमायक निकाय मौन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नीजि विद्यालयहरुको मनोमानी बढदै गइरहेको छ । नगरपालिकामा रहेका नीजि विद्यालयहरु कहाँ, के कुन अवस्थामा छन्, भन्ने भेउ सम्म पाउन नसकेको नगरपालिकाले नीजि विद्यालयलाई न अनुगमन गर्न सकेको छ न त कुनै कानूनी दायरामा नै ल्याउन सकेको छ ।
वीरेन्द्रनगर मंगलगढी चोकमा रहेको आदर्शराज वोर्डिङ्ग स्कुलले कक्षा एघारमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मा अनिवार्य भर्ना हुन भनेर शुक्रबार विहान उर्दि जारी गर्दै भर्ना नभएका विद्यार्थीहरुलाई घर फिर्ता पठाइदिएको समाचार नेपालप्रेसमा प्रकाशित भएको थियो । त्यो समाचार प्रकाशित भएसँगै सुर्खेत तरंगित भएको छ ।
विद्यार्थीलाई यसरी ‘टर्चर’ दिने विद्यालय आदर्शराज एक उदाहरण मात्र हो । यहाँ खुलेका अधिकांश नीजि विद्यालयको धन्दा नै विद्यार्थीलाई फिस असुल्ने माध्यमको रुपमा विकसति बन्दै गइरहेका छन् । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा सोही विद्यालयमा कक्षा १२ पढनैपर्ने अवस्था हुन्छ । किनकी उसले त्यहाँ रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेको हुन्छ । उसले तीन अवस्थामा बाहेक उक्त विद्यालय छोडन मिल्दैन । बुबाआमा बसाई सराई भइ अर्को जिल्ला गएमा, निजामति कर्मचारीको सरुवा भएको खण्डमा वा आमाको अर्को विवाह भइ अर्को जिल्लामा गएको खण्डमा वाहेक कक्षा एघारको परिक्षा दिएको विद्यार्थी अर्को विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँदैन । त्यहि आधारलाई लिएर सुर्खेतका अधिकांश विद्यालयहरुले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि भर्ना शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि आदर्शराजले कक्षा १२ मा भर्ना भएको मात्रै १३ हजार शुल्क लिने गरेको छ । करिब ६ वर्ष अघि वर्गिकरणमा ‘क’ वर्गमा परेको भनिएको इगरव्रिज वोर्डिङ्गको शुल्क यो भन्दा झन महँगो छ ।
सुर्खेतका नीजि विद्यालयले हरेक तीन महिनामा परिक्षा लिन्छन् । तीन महिनामा परिक्षा शुल्क वापत कम्तिमा चार सय रुपैंया उनिहरुले लिने गरेका छन् । कक्षा दुइबाट तीनमा भर्ना हुँदा पनि बढिमा एक महिनाको शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था नगर शिक्षा समितिले गरेको भएपनि त्यो भन्दा धेरै रुपैंया उनीहरुले असुल्ने गरेका छन् ।
मनलाग्दी नगरपालिकाले अनुमति दिएर खुलाईएका विद्यालयहरुको न त राज्यले अनुगमन गर्न सकेको छ न त त्यहँ अध्ययनरत विद्यार्थी माथिको अन्यायको बारेमा केहि बोल्न सकेको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनेको पाँच वर्ष वित्दा समेत नीजि विद्यालयलाई नियमन गर्ने कुनै कानूनी संरचना वीरेन्द्रनगरले बनाउन सकेको छैन । कुनै कानूनी व्यवस्था नबनाएकै कारण नीजि विद्यालयहरुले ‘लुटतन्त्र’ मच्चाईरहेको अभिभावकको गुनासो छ ।
‘संविधानले एक कक्षा देखि आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ तर यहाँ सरकारी विद्यालयहरुले समेत यो वा त्यो बहानामा शुल्क उठाउने गरेका छन् । नीजि विद्यालयको त धन्दा नै त्यहि हो ।’ वीरेन्द्रनगर ४ का कमल शाही भन्छन्, ‘संविधानमा मौलिक हक अन्र्तगत शिक्षालाई राख्ने, अधिकार पालिका स्तरमा दिने तर पालिकाहरु भने विभिन्न स्वार्थी समूहको पछि लागेर निर्णय गर्न नसक्नु गैरजिम्मेवार पन हो ।’
तर, नगरपालिकाले भने संघीय शिक्षा ऐन नआएकै कारण केहि गर्न नसकिएको बताउने र झारा टार्ने काम गर्दै आइरहेको छ । नगर शिक्षा शाखा प्रमुख धीरेन्द्र शर्माले संघीय शिक्षा ऐन नआएकै कारण नीजि विद्यालयको अनुगमन, नियमन र शुल्क निर्धारण गर्न नसकिएको स्वीकार्छन । ‘तपाईले भनेजस्तै वीरेन्द्रनगरमा अवस्था कायम छ । तर हामीले शिक्षा ऐन निर्माण गरेका छौं । यो वर्ष संघीय शिक्षा ऐन नआएपनि हामी कार्यविधी बनाएर सुरुमा विद्यालयको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र शुल्क निर्धाण गर्ने काम गर्छौं । यसकालागि आवश्यक बजेट समेत व्यवस्था भइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘विद्यालयको वर्गिकरण गर्ने काम पनि हामी गर्छौं ।’
अहिले वीरेन्द्रनगरले नयाँ नीजि विद्यालयका हकमा कक्षा एक को अनुमति दिन बन्द गरेको छ भने अन्यत्रबाट स्थानान्तरण गरेर ल्याउने वोर्डिङ्ग सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ ।
तर, प्याव्सन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैन खत्री भने राज्यले नीजि विद्यालयका पनि समस्या समाधानमा पहल चाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले मनोमानी शुल्क लिने काम गरेका छैनौं । कसैले लिने गरेको छ भने त्यो त राज्यले हेर्नुप¥यो नि ?’ उनले भने, ‘पैसा कमाएको मात्रै होइन, नीजि विद्यालयले शैक्षिक उदेश्य परिपुर्तिमा दिएको योगदानको पनि मुल्यांकन हुनुपर्छ ।’