प्रहरीको अधिकार नपाए संघविरुद्ध उत्रने प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको चेतावनी
सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीहरूले संविधानविपरीत केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको दाबी गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नदिन केन्द्र बाधक बनेको निष्कर्ष सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले निष्कर्ष निकालेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले जानकारी दिए।
उनले प्रहरी इन्सपेक्टरको सरुवा केन्द्रबाट गरेर रजाइँ गर्ने हो भने संघीयताको आवश्यकता किन भनेर प्रश्न गरे।
मधेश प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनकपुरमा आज सम्पन्न गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री स्तरीय अन्तरप्रदेश भेलाले जारी गरेको सातबुँदे घोषणापत्रमा साउन महिनाभित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा संघ मातहत राख्ने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएको गृहमन्त्रीहरूको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ।
घोषणापत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरू प्रदेश १ का केदार कार्की, बागमतीका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकीका दोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलक शर्मा, सुदूरपश्चिमका डा. रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूको माग छ। घोषणापत्र जारी गर्दै मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले श्रावण महिनाभित्र प्रहरी समायोजन नभए संघ सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जान सबै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू सहमत भएको बताए।
