२०७९, २० असार सोमबार

मुगु कृषि कार्यालयद्वारा प्रदेश सरकारका ६६ योजना फिर्ता

मुगु :- कृषि विकास कार्यालय मुगुले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ६६ योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६६ योजना समय अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन लागेको हो ।
गत माघ १८ गते मन्त्रालयले १० देखि १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ, भवन निर्माण, संकलन केन्द्र, पानीट्यांकी, पानी भकारीलगायतका तीनदेखि आठ लाखसम्मका ६६ वटा योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६८ मध्ये छायानाथ रारा नगरपालिकाको आठ लाखको ठाडो सिँचाइ कुलो र पाँच लाखको गाडापानी सिँचाइ कुलो मात्रै सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयका प्रमुख खेमराज शाहीले जनाकारी दिए । बाँकी ६६ योजना हालसम्म सम्झौता नभएको र अब एक महिनाको छोटो समयमा काम गर्न नसकिने हुँदा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
उक्त ६६ योजनाको तीन करोड ५४ लाख बजेट मन्त्रालयमै फिर्ता जाने भएको छ । एकातिर ढिलो बजेट निकासा र अर्कोतिर मन्त्रालयले १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएपछि ६६ योजना कार्यान्वयन गर्न नसकी फिर्ता पठाउनुपरेको शाहीले बताए ।
फिर्ता पठाइएकामध्ये छायानाथ–रारा नगरपालिकाका २८, सोरु गाउँपालिकाका २८, खत्याड गाउँपालिकाका १२ र मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका दुई योजना रहेका छन् ।
‘गत माघ १८ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन नगर्नू भनी पत्र पठायो । फेरि जेठ १६ गते अर्को पत्रमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर पठायो । हामी कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ?’ कार्यालय प्रमुख शाहीले भने । पहिले नै पर्याप्त जनशक्ति नभएको कार्यालयमा ६ जनामाथि अख्तियारको मुद्दा रहेको उनले बताए ।
विगतका वर्षमा कृषि कार्यालयले असारमा समेत उपभोक्ता समितिसँग योजनाहरू सम्झौता गरी बजेट निकासा गर्ने गरिएको थियो । तर, यस कार्यालयअन्तर्गतका ६ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेर कर्मचारी बयान दिन तारेख थाम्न गएपछि जिल्लामा आएका योजना र करोडौँ रकम मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपरेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।