यस्तो छ तथ्याङ्कमा कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारा तय गरेको छ । यद्यपि हालसम्म सरकारले समृद्ध कर्णालीको न आधार र मोडालिटी नै तय गर्न सकेको छ, न सो अनुसारको बजेट नै लगानी गर्न सकेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा समृद्ध कर्णालीको नारा अनुसारको कुनै रुपान्तरणकारी योजना, कार्यक्रम भने छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले ३३ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे । जसमध्ये पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार अर्थात् ५९.५८ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने चालु तर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात् २८.११ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि ल्याइएको उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब बराबरले कम हो । मन्त्री विष्टले कर्णालीको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, लगायतका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याए पनि विगतका वर्षजस्तै अन्तिम बजेटमा पनि कुनै रुपान्तरणकारी ‘प्रोजेक्ट’ समेट्न सकेनन् ।
सडक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमकिता दिँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई योजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रुपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्टले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ८० प्रतिशत क्रमागत तथा अधुरा योजनामा लक्षित गरेर बजेट ल्याइएको बताए । यहाँका कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा उत्पादनशील, रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् । तर ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई साकार गर्ने दीर्घकालीन, रुपान्तरणकारी कुनै योजना बजेटमा नसमेटिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘विगत चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले हामीले यो ग¥यौं भनेर देखाउने कुनै गतिलो काम छैन,’ अर्थमन्त्री विष्ट भन्छन्, ‘जसले गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारको कामै रहेनछ भन्ने मानसिकता पैदा हुने देखिन्छ । बाटो छ, सवारी साधन चल्दैन, खानेपानीको योजना छ, खानेबेला पानी छैन, सिंचाई आयोजना छ तर खेतीपातीका लागि आवश्यक पानी छैन । यसले न उत्पदानमा बढावा हुने भयो, न त जनताले सरकार भएको नै अनुभूति गर्न पाए । प्रदेश सरकारले कामचाहिँ गर्छ, यसको आवश्यकता छ भन्ने बनाउनका लागि अधुरा कामलाई परिणाममुखी बनाउने हाम्रो योजना हो ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा समेटिएका टुक्रे योजनाले जनतामा केही क्षणका लागि राहतजस्तो भए पनि यसले समृद्ध कर्णालीको नारालाई दीर्घकालीन रुपमा सहयोग नपु¥याउने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं संघीयता सम्बन्धी जानकार पिताम्बर ढकाल बताउँछन् ।
‘प्रदेशले यो मेरो ‘राइट’ हो भन्ने कुराको खोजी नै गर्न चाहेन,’ उनले भने, ‘विकास र समृद्धिभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने र आफ्नो कार्यकर्तालाई पालनपोषण कसरी गर्ने भन्नेतर्फ नेताहरुको बढ्ता ध्यान गयो ।’
कर्णालीलाई आर्थिक वर्ष २१००–०१ सम्म विकसित प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युत उत्पादन, सम्भाव्य खनिज तेल (पेट्रोलियम) र रत्न पथ्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण भइसकेको हुनुपर्ने छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा कर्णालीका प्रत्येक नागरिकको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर हुने अपेक्षा लिइएको छ । तर प्रदेश सरकार लक्ष्य प्राप्तिका लागि त्यो बाटोमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
अर्थसम्बन्धी जानकार निर्मल थापा कर्णाली आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि सरकारको मोडालिटी त्यो अनुसार अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् । उनी वितरणमुखी बजेटले दलाली, चाकडी गर्ने र पार्टीका मान्छेलाई बाँड्ने बाहेक समृद्धिको नारामा कुनै सघाउ नपुग्ने तर्क गर्छन् ।