२०७९, २० असार सोमबार

कर्णाली प्रदेशको बजेट : आकार घट्यो, प्राथमिकता फेरियो

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि त्योभन्दा झण्डै चार अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधवार प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको आगामी बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो। त्यस्तै, चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात् २८.११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बाँकी रहन जाने अनुमानित चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको नौ अर्ब दुई करोड २० लाख रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानको पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रकम पनि परिचालन गर्ने बताए।

यस्तै, कर्णाली सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक वापतको एक अर्ब २१ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ६६ करोड ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुई करोड पाँच लाख चार हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्षित गरेको भए पनि आउँदो बजेटमा भने पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ। पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यसलाई योजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिएको मन्त्री बिष्टले बताए। यसैअनुसार आगामी बजेटलाई सडक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगाइने सरकारले जनाएको छ।

‘विगतका वर्षमा सुरु भई अधुरा रहेका योजनालाई मूर्त रूप दिन बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ,’ मन्त्री विष्टले भने। आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउनुका साथै खर्च प्रणालीमा सुधार भई वित्तीय अनुशासन कायम हुने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि आगामी वर्षका लागि पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।