२०७८, ३१ जेष्ठ सोमबार

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: सेवा आयोग छाडेर मनपरी विज्ञापन गरेको भन्दै प्राध्यापक संगठनको विरोध

सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले गर्न लागेको नयाँ कर्मचारी भर्नामा विवाद देखिएको छ । विश्वविद्यालयले पिएचडी तथा पोष्ट पिएचडी होल्डर प्राध्यापक, प्राध्यापक, अन्य अधिकृत, रिसेस्सनिस्ट गरी ३६ जना कर्मचारी करारमा भर्नाको लागि खुला विज्ञापन आह्रान गरेको छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसले जेठ तिन गते र रजिष्ट्रारको कार्यालयले जेठ ६ गते विज्ञापन खुला गरेको हो ।

कर्मचारी भर्नालाई लिएर विभिन्न कर्मचारी र प्राध्यापक संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । विश्वविद्यालयले कर्मचारी भर्ना गर्ने सेवा आयोग छाडेर खुला विज्ञापन गरिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । सरकारले तोकेको कुनै स्वीकृती दरवन्दी बिनै हचुवाको भरमा भर्ना गर्न लागिएको उनीहरुको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयमा रहेका कर्मचारी संगठनहरुः प्रगतीशिल कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, प्रजातन्त्रबादी कर्मचारी संघले विरोध जनाएका छन् । भने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल प्राध्यापक समाज र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले पनि विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले तत्काल उक्त विज्ञापन रद्द गरेर सेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विपद्को बेलामा आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी ठूलो संख्यामा प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोट गर्नु एकदमै लगत भएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयको आन्तरिक श्रोत छैन भन्ने उपकुलपतिले आफ्ना मान्छेहरु भर्ना गर्नको लागि ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरिएको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष सिंहराज गुरुङले बताए ।

‘ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोलिए पनि कतिपय दरबन्दीको बारेमा प्रष्ट खोलिएकै छैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दी नै छैन । तर आफ्ना मान्छेहरु भर्ना गर्नको लागि आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी भर्ना खुलाईएको छ ।’

विश्वविद्यालयमा लामो समय देखि विद्यार्थीको परिक्षा नभएको जस्ता अन्य थुप्रै व्यवस्थापकीय कामहरु लथालिङ्ग भएको अवस्थामा विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने काममा व्यस्त रहेको प्राध्यापक संगठनहरुको आरोप छ । सरकारले स्वीकृत नै नगरेको बजेट विश्वविद्यालयले भर्ना गरेर आर्थिक भार बढाउनुको साटो सेवा आयोगबाट बरु निश्चित मात्रामा कर्मचारीको स्थाई भर्ना लिनुपर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस अघि २०७५ साल चैत्र महिनामा प्रकाशित गरिएको प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी खुल्ला विज्ञापनको नतिजा अहिले सम्म पनि आएको भन्दै उनीहरुले तत्काल नतिजा निकाल्न माग गरेका छन् ।

यता विश्वविद्यालय प्रशासनले त्यसलाई छिटो छरितो आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने विधि भएको बताएको छ । विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले खुला विज्ञापन छिटो नियुक्ती गर्ने प्राबधान भएको बताए ।

‘२५ जना उत्कृष्ठ पिएचडी होल्डर तथा पोष्ट पिएचडी होल्डर भर्ना लिदै छौँ,’ उनले भने ‘हाल सम्म एक सय भन्दा बढिले आवेदन दिनुभएको छ । यसबाट हामीले उत्कृष्ठलाई छनोट गर्ने छौँ । जसले विश्वविद्यालयलाई संसारमै प्रतिस्पर्धा गर्न लाएक बनाउने विश्वास छ ।’

विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न खोज्नेहरुले वक्तव्य दिँदैमा एक्पोर्टहरुको भर्ना नरोकिने भन्दै उपकुलपतिले नयाँ आउने प्राध्यापकहरुले वक्तव्य दिनेलाई पनि सिकाउने बताए । कर्मचारी छनोट गर्ने एउटा टिम बनाएर सेवा आयोगले नै छनोट गर्ने भन्छै उपकुलपतिले निष्पक्ष ढंगले छनोट हुने बताए । ‘जो भए पनि नेपालीको छोरा, छोरी आउने छन्,’ उपकुलपति सिंहले थपे, ‘प्राध्यापकहरुको काम पढाउने हो । राजनीति गर्ने होइन् । निष्पक्ष ढंगबाट छनोट हुन्छ ।’

सम्बन्धित समाचार