कृषकका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम, १ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा १ करोड सम्म ऋण
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको एक महत्वकांक्षी मानिएको व्यावसायिक कृर्षि तथा पशुपन्छी पालनको लागि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अघि बढेको छ । व्यवसायीक कृषकका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिएको कार्यक्रम सुरु भए संगै व्यवसायीले न्यून ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् । योजनाको कार्यविधि–२०७६ अनुसार कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संग सम्झौता भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशर कुमार श्रेष्ठ बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकले बार्षिक ८ प्रतिशत व्याजदरमा कृषकलाई १ करोड सम्म ऋण उपलब्ध गराउने छ । जसमा ७ प्रतिशत ब्याज मन्त्रालय र एक प्रतिशत ब्याज कृषकले तिनु पर्ने छ ।
मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भक्तराज अधिकारीले कृषकले तिर्ने एक प्रतिशतबाट पनि घटाउने गरी समन्वय भइरहेको बताए । ८ प्रतिशत बार्षीक ब्याजदरमा कृषकले १ लाख ऋण लिएको अवस्थामा त्यसको एक हजार व्याज तिर्नुपर्ने छ । भने बाँकी सात हजार ब्याज कृषि मन्त्रालयले तिर्नेछ । एक प्रतिशतबाट पनि घटेको अवस्थामा ६ सय देखि ७ सयको हाराहारीमा तिर्नुपर्नेछ ।
किसानको आवश्यकता र मागका आधारमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले बताए । साथै सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाई छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक बर्षमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जो सुकै नागरिकले अब उद्योम गर्न चाहेमा ऋण उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
यस अघि मन्त्रालयले सोहि कार्यक्रमका लागि कृषि विकास बंैक संग समेत सम्झौता गरिसकेको छ । कृषि विकास बैंकले बार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । जसमा ७ प्रतिशत मन्त्रालय र २ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा अन्य बैंकहरु संग पनि सम्झौता गर्ने मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भक्तराज अधिकारीले बताए । ‘कृषकको आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयले थप बैंकहरु संग पनि सम्झौता गर्ने छ,’ उनले भने, ‘एउटै बैंक मार्फत ठूला मात्रामा ऋण उपलब्ध नहुने भएका कारण हामीले अन्य बैठकहरु संग पनि सम्झौता गरिरहेका छौँ ।’
